हाइकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बेगुनाहों को जेल भेजने वाले पुलिस अफसरों से होगी वसूली, अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजे का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को आठ दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह के भीतर पीड़ित को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य सरकार पहले अदा करेगी […]
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