तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद बिजली मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। वहीं बुधवार को चेन्नई सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली ने मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास अधिकार नहीं, हम कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे। डीएमके नेता ए सरवनन ने कहा कि सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं? क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है? राज्यपाल संविधान को कमजोर कर रहे हैं। वह सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म इस देश का कानून नहीं है। राज्यपाल के लिए हमारा संविधान हमारी बाइबिल, गीता, कुरान है… वह शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। राज्यपाल के कथित आदेश का उस कागज का मूल्य भी नहीं होगा जिसमें यह किया गया है। इसे कूड़ेदान में डाल देंगे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले नकदी मामले में बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया था। छाती में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई लेकिन उसने उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, राजभवन ने कहा कि सेंथिल बालाजी नौकरियों के लिए नकद लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। एक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, वह जांच को प्रभावित कर रहे हैं और कानून और न्याय की प्रक्रिया बाधा डाल रहे हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी आशंकाएं हैं कि वी सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने उन पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से बाधित करने और ‘धार्मिक हिंसा’ पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
स्टालिन बोले कि हमारे पीएम मोदी कहते हैं कि एक देश में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। आगे कहा कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि लोग आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को उचित सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। आपको (लोगों को) तैयार रहना चाहिए और (भाजपा को चुनाव में हराने के लिए) दृढ़ रहना चाहिए।
The Governor doesn't have rights, we will face this legally: Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin
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— ANI (@ANI) June 29, 2023
Compiled: up18 News
