यूपी में मई 2027 तक टले पंचायत चुनाव: योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रधानों को ही बनाया जाएगा प्रशासक

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की राह देख रहे प्रत्याशियों और ग्रामीणों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में अब पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के पूरे आसार बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ‘उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश’ को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद, नवंबर महीने में कार्यकाल पूरा कर रहे मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक (Administrator) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों की यह व्यवस्था अगले छह महीनों के लिए प्रभावी रहेगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों का कामकाज इन्हीं के जरिए संचालित होगा।

​ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के इंतजार में बढ़ाया गया समय

कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण की सटीक व्यवस्था तय करने के लिए गठित किए गए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट आने, उसके अध्ययन और तत्पश्चात चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों को पूर्ण करने में समय लगना स्वाभाविक है। इसी प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर व्यवस्था को 6 महीने (मई 2027 तक) आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने आयोग के कार्यकाल को भी विस्तार दे दिया है।

अधिनियम की धारा 12 और 3-क में किया गया संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश के जरिए पंचायत राज अधिनियम की प्रमुख धारा 12 और धारा 3-क में विधिवत संशोधन किया गया है। इसी कानूनी आधार का उपयोग करते हुए कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 31 अहम प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को स्थगित (ड्रॉप) कर दिया गया।

महिला और बाल अपराध पीड़ितों को 1.5 लाख से 15 लाख रुपये तक का मुआवजा

महिला सशक्तीकरण और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में योगी कैबिनेट ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की मुआवजा योजना को राज्य सरकार की मौजूदा व्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था के तहत दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape), गंभीर शारीरिक चोट, जबरन गर्भपात, प्रजनन क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचने और तेजाब हमले (Acid Attack) जैसे जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं व बच्चियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही नाबालिगों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों (POCSO) को भी इसमें शामिल किया गया है। अपराध की प्रकृति और नुकसान की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को न्यूनतम 1 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 15 लाख रुपये तक का मुआवजा तथा नि:शुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

​नोएडा में ‘डीप हब’ के लिए 281 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

प्रदेश में तकनीकी नवाचार, रोजगार सृजन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के नोएडा स्थित विस्तार परिसर में ‘डीप हब’ (Deep Hub) के निर्माण हेतु 281 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। नोएडा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनने वाले इस केंद्र का मुख्य लक्ष्य अत्याधुनिक रिसर्च, स्टार्टअप गतिविधियों और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 24 महीनों के भीतर पूरा करने का समयबद्ध लक्ष्य रखा गया है।