उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत मशहूर है “दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और लखनऊ का रास्ता दलितों की बस्तियों से।” 15 मार्च 2026 को कांशीराम की जयंती पर लखनऊ में राहुल गांधी की मौजूदगी महज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि बसपा के उस अभेद्य किले पर सीधा प्रहार है जिसे कभी कांशीराम ने ईंट-दर-ईंट जोड़कर बनाया था।
कांग्रेस का ‘रिवर्स गियर’: 80 के दशक की वापसी की चाह
एक समय था जब ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कांग्रेस के तीन मजबूत खंभे हुआ करते थे। कांशीराम ने इसी त्रिकोण को तोड़कर ‘बहुजन’ की नई इबारत लिखी थी। आज राहुल गांधी उसी इतिहास को उलट देना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘संविधान बचाओ’ के नारे ने दलितों के एक बड़े हिस्से को कांग्रेस की ओर आकर्षित किया था। अब राहुल ‘भागीदारी’ की बात कर यह संदेश दे रहे हैं कि कांशीराम का अधूरा काम अब कांग्रेस पूरा करेगी।
सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देंगे राहुल
कांग्रेस इस बार कांशीराम की जयंती को ‘सामाजिक परिवर्तन दिवस’ के रूप में मना रही है। राहुल गांधी इस मंच से न केवल कांशीराम के संघर्षों को याद किया, बल्कि जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों पर दलित-अतिपिछड़े समुदाय के साथ सीधा संवाद भी किया। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कांशीराम का प्रसिद्ध नारा “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” आज राहुल गांधी के विजन का मुख्य हिस्सा है, जिसे लेकर वे पूरे देश में मुखर हैं।
बसपा के कमजोर होने का फायदा उठाने की कोशिश
कभी कांग्रेस का कोर वोटबैंक रहा दलित समुदाय अस्सी के दशक में कांशीराम के उदय के बाद बसपा की ओर छिटक गया था। अब जबकि बसपा चुनावी मैदान में पहले जैसी मजबूती नहीं दिखा पा रही है, कांग्रेस को लगता है कि दलित वोटर एक नए विकल्प की तलाश में है। कांग्रेस नेता अनिल यादव का कहना है कि राहुल गांधी ही आज देश में कांशीराम की विचारधारा को असल मायने में आगे ले जा रहे हैं।
मायावती की चिंता और कांग्रेस का ‘छलावा’
राहुल गांधी के इस ‘कांशीराम प्रेम’ को मायावती ने सीधे तौर पर ‘छलावा’ करार दिया है। मायावती लगातार अपने समर्थकों को आगाह कर रही हैं कि वे कांग्रेस के झांसे में न आएं। उन्हें डर है कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह दलित मतदाता संविधान और आरक्षण के नाम पर दोबारा कांग्रेस की ओर मुड़ा, तो बसपा के लिए राजनीतिक अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा।
मायावती की ‘अस्तित्व’ की लड़ाई
मायावती के लिए यह सबसे कठिन समय है। उनका कैडर आधारित वोटबैंक अब ‘विकल्प’ की तलाश में है। मायावती का कांग्रेस को ‘छलावा’ कहना उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और डर दोनों को दर्शाता है। वह जानती हैं कि अगर दलितों ने एक बार फिर कांग्रेस को अपना ‘स्वाभाविक घर’ मान लिया, तो बसपा सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाएगी।
चुनौतियाँ और जमीनी हकीकत
राहुल गांधी के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है।
विश्वसनीयता का संकट: दलित समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी कांग्रेस को ‘अपर कास्ट’ मानसिकता वाली पार्टी के रूप में देखता है।
संगठन की कमजोरी: बसपा का संगठन गाँव-गाँव में है, जबकि कांग्रेस अभी भी ‘इवेंट आधारित’ राजनीति पर ज्यादा निर्भर है।
सपा का फैक्टर: यूपी में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी दलित वोटों में हिस्सेदारी चाहती है। गठबंधन के भीतर यह खींचतान भी दिलचस्प होगी।
सत्ता की नई बिसात
राहुल गांधी का कांशीराम की विरासत को अपनाना भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यदि कांग्रेस दलितों को यह समझाने में सफल रही कि ‘न्याय’ और ‘भागीदारी’ सिर्फ चुनावी नारे नहीं बल्कि उनकी नीति हैं, तो 2027 का यूपी चुनाव मायावती बनाम राहुल गांधी के दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हो सकता है।
चुनौतियां अभी बाकी हैं
हालांकि 2024 के चुनाव में दलितों का एक हिस्सा राहुल गांधी के साथ नजर आया था, लेकिन क्या वे पूरी तरह से मायावती का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी का लखनऊ दौरा और बहुजन समुदाय से यह सीधा संवाद उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा।
