खेरागढ़। जहां एक ओर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर लगी हुई है एवं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार पर जीरो टारलेंस के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को समय-समय पर देते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर खेरागढ़ कस्बे के दागी ठेकेदार को ठेके पर ठेके दिए जा रहे हैं। इसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा पोर्टल पर कई बार की जा चुकी है। लेकिन नगर पंचायत खेरागढ़ के कर्मियों एवं अधिकारियों की मेहरबानी से भ्रष्टाचार का खेल निरंतर जारी है और जनता व क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी पैसे का बंदरबांट इनकी मिली भगत से किया जा रहा है। इस पूरे मामले के फोटो और वीडियो साक्ष्यों सहित पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।
प्रार्थी ने दिनांक 17 दिसंबर 2023 को की गई शिकायत में बताया है कि नगर पंचायत खेरागढ़ में पटवारी मोहल्ले में जो सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण किया गया था 2022 में उसकी छत पूरी तरह चटक पड़ी है और कभी भी गिर सकती है। शिकायत में बताया गया है कि उक्त ठेकेदार अनिल कुमार को ही इस वार्ड का नाली एवं इंटरलॉकिंग का ठेका भी दे दिया गया है।
ठेकेदार अनिल कुमार नाली निर्माण में भी पुरानी ईटों का इस्तेमाल किया गया है प्रार्थी ने मांग की है कि धर्मशाला निर्माण की जांच होने तक उक्त ठेकेदार को नगर पंचायत खेरागढ़ में कोई ठेका न दिया जाए। वहीं दूसरी शिकायत प्रार्थी द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2023 को की गई है जिसमें कहा गया है कि ग्राम विधौली में गौशाला निर्माण कार्य का ठेका जिस ठेकेदार अनिल कुमार को दिया गया है उसे ठेकेदार द्वारा 2022 में खेरागढ़ के पटवारी मोहल्ला में सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण किया गया था जिसकी छत 2023 में ही टूटने लगी है क्योंकि ठेकेदार अनिल कुमार अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादनों का उपयोग नहीं करता है और इनके द्वारा किए गए अन्य विकास कार्यों में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। जिनकी जांच पड़ताल की जानी है।
जी गौशाला का निर्माण कार्य उक्त ठेकेदार को दिया गया है उसमें भी गुणवत्ता वाला कार्य करने की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रार्थी धर्मेंद्र तोमर ने मांग की है कि ठेकेदार से गोवंसों की जीवन के लिए गौशाला का निर्माण कार्य नहीं कराया जाए। तथा उक्त ठेकेदार अनिल कुमार द्वारा किए गए सभी कार्यों की जांच पड़ताल की जाए एवं इस भ्रष्ट ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि अधिकारी कब तक उक्त ठेकेदार पर कार्रवाई करते हैं।
