क्यों न बढ़े अपरम्पार, मोदी जी की गलत नीतियां बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार !

Cover Story अन्तर्द्वन्द
ये याद है मोदी जी या भूल गए….

मोदी सरकार की आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 दे रही जनता को महंगाई का विष

अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्यक श्रेणी से हटाया, जमाखोरी को बढ़ावा

गिरीश मालवीय-

भारत में इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दोषी है आज जो सुरसा जैसे स्वरूप की महंगाई आप और हम देख रहे हैं उसकी असली वजह है सितम्बर 2020 में सदन में पास किया गया …’आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020′ इस संशोधन कानून के द्वारा मोदी सरकार ने पुराने कानून में बदलाव कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया यानि आसान शब्दो में कहे तो सितंबर 2020 से निजी खरीददारों द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है।

हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर थोक खरीद या जमाखोरी के कारण जरूरी जिंसों के दाम बढ़ते हैं इस कानून के लागू होने के पहले आवश्यक वस्तुओं का तय मात्रा से अधिक भंडारण और ज्यादा मुनाफाखोरी करने पर प्रतिबन्ध था। ऐसा करने वालो पर कार्यवाही के कड़े कानूनी प्रावधान थे। सरकार ने इन कानूनों को खत्म कर दिया अब निजी खरीददारों द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहा, और यही है बढ़ती हुई महंगाई की मूल वजह एक उदाहरण आपको देता हूं आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में खाद्य तेलों के दाम बेतहाशा ढंग से बढ़े हैं यह इसी जमाखोरी का परिणाम है

कल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। मौजूदा वक्त में भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल का आयात करता है और इसमें से 70 फीसदी पाम तेल इंडोनेशिया से भारत आता है, 2020-21 में भारत ने 83.1 लाख टन पाम तेल आयात किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अब इंडोनेशिया के इस कदम के बाद भारत में पाम तेल का आयात बुरी तरह प्रभावित होगा, और खाद्य तेलों में महंगाई और बढ़ेगी.

जमाखोरी करने वालो को यह पहले से ही पता चल जाता है कि कोई देश क्या नीति अपनाने वाले हैं इसलिए वह इसके लिए पहले से तैयारी कर उपलब्ध वस्तुओ की जमाखोरी करने लगता है नतीजतन भाव में वृद्धि होने लगती है कायदे से सरकार को इस तरह की प्रैक्टिस पर रोक लगाना चाहिए लेकिन उल्टे वह इस खेल को इस बढ़ती मंहगाई को प्रश्रय देती है.

भारत में अभी यही हो रहा है यदि आप सोच रहे हैं कि मोदी सरकार आपको बढ़ती मंहगाई से राहत दिलाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं।

साभार- अचूक संघर्ष