यूपी: CM योगी ने की बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा, निरीक्षण के निर्देश

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, “जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संवेदनशील या अतिसंवेदनशील स्थानों का भौतिक निरीक्षण किया जाना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए, राहत आपूर्ति की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सिल्ट को पानी में नहीं डाला जाना चाहिए।” किसी भी किसान की निजी भूमि, यदि आवश्यक हो, तो मनरेगा के माध्यम से उसका निस्तारण करवाएं। बाढ़ के दौरान बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है, राहत शिविरों के लिए स्वास्थ्य टीमों का गठन करें।” सीएम आदित्यनाथ ने सभी 780 बाढ़ सुरक्षा समितियों को भी एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए।

बाढ़ को रोकने के लिए की गई योजनाओं के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा, “बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए पिछले छह वर्षों में सुनियोजित प्रयास किए गए, जो कि जीवन और संपत्ति के व्यापक नुकसान का एक प्रमुख कारण रहा है। दशकों से राज्य ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। बाढ़ प्रवण जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, हम नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बाढ़ के जोखिम को कम करने में सफल रहे हैं। लोगों को बाढ़ से सुरक्षित रखने में विभागों के बीच समन्वय प्रभावी रहा है। इस वर्ष भी बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई और बेहतर प्रबंधन के साथ बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।”

उन्होंने संवेदनशील जिलों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ आपात स्थिति के लिए पर्याप्त रिजर्व स्टॉक एकत्र किया जाना चाहिए। इन स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी 780 बाढ़ सुरक्षा समितियां सक्रिय मोड में रहें।’ जिलाधिकारी स्वयं अति संवेदनशील/संवेदनशील तटबन्धों का निरीक्षण करें।”

सीएम ने कहा, “राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए विभिन्न नदियों पर 3869 किलोमीटर लम्बे 523 तटबंधों का निर्माण किया गया है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए सभी तटबंधों की सतत निगरानी की जाये। राज्य स्तर पर बाढ़ राहत नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तर 24×7 सक्रिय मोड में होना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने बाढ़ के बाद और उसके दौरान बीमारियों के फैलने की संभावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। योगी ने सुझाव दिया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य किट तैयार कर जिलों को भिजवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लोरीन, ओआरएस और बुखार की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें।

उन्होंने आगे कहा, “बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रदान की जाने वाली राहत सामग्री की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए”। इससे पहले 2022 में यूपी के बलरामपुर में बाढ़ से करीब 200 जिले प्रभावित हुए थे। वाराणसी में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे। बाढ़ से प्रभावित 18 जिलों के 619 गांव थे।

Compiled: up18 News