कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, 8-10 साल के लिए जेल जा सकते हैं केजरीवाल

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राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद केंद्र ने अध्यादेश जारी किया था। इसमें नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी के गठन की बात कही गई है। यही दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेगा।

क्‍या बोले हैं संदीप दीक्षित?

संदीप दीक्षित ने कहा है कि वह दिल्‍ली सरकार के खिलाफ अध्‍यादेश का समर्थन करते हैं। दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अच्‍छी तरह से पता है कि उन्‍होंने विजिलेंज डिपार्टमेंट को कंट्रोल नहीं किया तो उन्‍हें कम से कम 8-10 साल की जेल होगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने के लिए तमिलनाडु और झारखंड के अपने समकक्षों से मिलने वाले हैं। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, ‘केंद्र के असंवैधानिक – अलोकतांत्रिक ‘दिल्ली विरोधी’ अध्यादेश के खिलाफ डीएमके का समर्थन लेने के लिए कल (1 जून) चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्‍टालिन से मुलाकात करूंगा।’

दिल्‍ली के सीएम ने लिखा ‘परसों 2 जून को मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिलूंगा। मोदी सरकार की ओर से दिल्ली की जनता के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगूंगा।’

Compiled: up18 News