सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा अब्दुल्ला आज़म के चुनाव को रद्द करने का आदेश

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, “हमने याचिका खारिज कर दी है।”

शीर्ष अदालत ने इस मामले में 20 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दिसंबर 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अब्दुल्ला आज़म को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया था क्योंकि उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी। उन्होंने 2017 में सुआर निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दायर किया था।

यह मामला अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित है। खान ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करते समय कथित तौर पर गलत जन्मतिथि बताई थी।

रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी, 2019 को गंज थाने में खान के खिलाफ अलग-अलग तारीखों के साथ दो जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने उक्त मामले के संबंध में अप्रैल में आरोपपत्र दायर किया था।

उत्तर प्रदेश की रामपुर अदालत ने आज़म खान और उनकी पत्नी को अब्दुल्ला आजम के लिए जाली जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में उनकी कथित भूमिका के चलते जेल भेज दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था।

आरोपपत्र के मुताबिक रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आज़म की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 बताई गई थी। दूसरे प्रमाण पत्र में कहा गया था कि उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था।

अब्दुल्ला आज़म 2017 में सुआर विधानसभा से जीते थे, लेकिन कम उम्र के होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में दोबारा से इस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए।

Compiled: up18 News