गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान; समर्थकों में थार और स्कॉर्पियो को लेकर तकरार, धर्मेंद्र यादव बोले— ‘सत्य की हुई जीत’

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गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया है। कागजी और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होते ही न्यायालय ने जेल प्रशासन को आजम खान का रिहाई परवाना भेजा, जिसके बाद वे जेल परिसर से बाहर आए।

50-50 हजार रुपये की एफडी और निजी मुचलके पर हुई रिहाई

डासना जेल से रिहाई से पहले गाजियाबाद की संबंधित अदालत में आजम खान की ओर से 50 हजार रुपये का निजी मुचलका दाखिल किया गया। इसके साथ ही शाहनवाज और जुनैद नाम के दो समर्थकों ने 50-50 हजार रुपये की दो बैंक एफडी (Fixed Deposits) बतौर जमानती कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त अदालत में एक औपचारिक शपथ पत्र भी जमा किया गया। सभी विधिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अदालत ने तुरंत डासना जेल अधीक्षक को रिहाई का परवाना जारी कर दिया।

​रामपुर ले जाने के लिए समर्थकों में थार और स्कॉर्पियो को लेकर तकरार

जेल के बाहर आजम खान की अगवानी के लिए समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि, रिहाई के बाद आजम खान किस वाहन से रामपुर जाएंगे, इसे लेकर समर्थकों के दो गुटों के बीच तीखी बहस और विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल, कार्यकर्ताओं का एक धड़ा चाहता था कि आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की महिंद्रा थार (Thar) में बैठकर रामपुर रवाना हों, जबकि दूसरी ओर सपा नेता यूसुफ मलिक अपनी स्कॉर्पियो (Scorpio) गाड़ी को जेल परिसर के अंदर दाखिल करा चुके थे। वाहनों की इस होड़ ने जेल के बाहर कुछ देर के लिए गहमागहमी का माहौल बना दिया।

“आज सत्य की जीत हुई, जनता 2-3 महीने में देगी जवाब”: सांसद धर्मेंद्र यादव

आजम खान की जेल से रिहाई के मौके पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आखिरकार आज सत्य की जीत हुई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 8 वर्षों से आजम खान और उनके परिजनों को सुनियोजित तरीके से प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है। सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना में अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं, जिसका कोई अन्य उदाहरण देश में नहीं मिलता।

​धर्मेंद्र यादव ने प्रवर्तन निदेशालय की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा ​”सरकार की बेशर्मी तो देखिए कि कल ही उच्च न्यायालय ने आजम खान साहब को अंतरिम जमानत दी और आज सुबह ही ये लोग उस बेल को निरस्त कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन शीर्ष अदालत ने जो टिप्पणी की, वह न्यायिक इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। आजम खान को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने रामपुर में ऐतिहासिक जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और वे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। देश की जनता और न्यायपालिका सब देख रही है, आने वाले दो-तीन महीनों में राज्य की जनता अपने वोट से इस सरकार को करारा जवाब देगी।”