केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच ठन गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अध्यादेशों या विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को माकपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आधिकारिक आवास राजभवन का घेराव किया। इस रैली में न तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और न ही उनके कैबिनेट सहयोगियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के हस्ताक्षर करने से इंकार के बाद माकपा ने घोषणा की कि वे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राजभवन की ओर मार्च करेंगे।
दिल्ली में केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज एक बार फिर से नाराज नजर आए। उन्होंने दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केरल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, विरोध शांतिपूर्ण है और राज्यपाल खान फिलहाल राज्य से बाहर हैं।
मुझे एक उदाहरण दें उसी क्षण इस्तीफा: केरल राज्यपाल
विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली में कहा कि मुझे लगता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत हैं कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो दबाव बना सके। मैं आपको 1001 उदाहरण दे सकता हूं, जहां उन्होंने प्रतिदिन विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप किया। विश्वविद्यालयों को चलाने का काम चांसलर के पास है, सरकार चलाना चुनी हुई सरकार के पास है। मुझे एक उदाहरण दें जहां मैंने सरकार के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, मैं उसी क्षण इस्तीफा दे दूंगा।
राज्यपाल और सरकार के मतभेद ने लोकतंत्र को किया प्रभावित: सीताराम येचुरी
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि एक अजीब स्थिति सामने आई है। राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद ने लोकतंत्र को प्रभावित किया है। मैं राज्यपाल को पिछले तीन दशकों से जानता हूं और वर्तमान स्थिति एक नीतिगत मामला है न कि व्यक्तिगत मुद्दा। देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र एक मुद्दा है और यह सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि सभी गैर-बीजेपी शासित राज्यों में एक मुद्दा बन गया है। राज्यपाल के कार्यालय को केंद्र के राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले कार्यालय के रूप में छोटा कर दिया गया है।
संघ की रचनात्मक दिमाग में कोई दिलचस्पी नहीं: येचुरी
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि यहां राज्य के विश्वविद्यालयों की उच्च रेटिंग है और केरल के युवाओं में क्षमता है। संघ परिवार का एजेंडा दिमाग को नियंत्रित करना है क्योंकि उन्हें रचनात्मक दिमाग में कोई दिलचस्पी नहीं है।
शिक्षा का केंद्रीकरण चाहती मोदी सरकार: येचुरी
येचुरी ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा का केंद्रीकरण चाहती है क्योंकि भारत के भविष्य को अखंड स्वरूप में बदलना है, जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट कर देगा इसलिए हम सभी को एक साथ आना चाहिए और संघ परिवार की ताकतों की इस भयावह परियोजना को हराना चाहिए।
केरल हाईकोर्ट के आदेश एक दिन बाद हुआ विरोध
संयोग से यह विरोध केरल उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अभाव में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (केयूएफओएस) के कुलपति डॉ रिजी जॉन की नियुक्ति रद्द का आदेश दिए जाने के एक दिन हुआ है।
मामला क्या है?
दरअसल, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से 24 अक्तूबर तक इस्तीफा देने को कहा था। राज्यपाल के इस आदेश के बाद केरल सरकार ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। जिसके बाद राज्यपाल और भड़क गए।
Compiled: up18 News
