संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले देशों और संगठनों को मानवीय सहायता दिए जाने के लिए छूट से संबंधित सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है.
अमेरिका और आयरलैंड ने एक प्रस्ताव पेश किया किया जिसके मुताबिक़ प्रतिबंधित देशों और संगठनों को मानवीय सहायता की छूट देने का प्रावधान किया गया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रतिबंधित देश खासकर पड़ोसी देश इस प्रस्ताव से फंड इकट्ठा कर आतंकवादी संगठनों की वित्तीय सहायता करते हैं और इससे प्रतंबिधित देशों को और लड़ाकों को तैयार करने में मदद मिलेगी.
वर्तमान में भारत की अध्यक्षता वाली 15 देशों की परिषद ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग की. शुक्रवार को अमेरिका और आयरलैंड ने इस प्रस्ताव के ज़रिए कहा कि प्रतिबंधित देशों/संगठनों को भी मानवीय सहायता में छूट मिलनी चाहिए. अमेरिका ने ज़ोर देकर कहा कि इस प्रस्ताव से “अनगिनत ज़िंदगियां बच पाएंगी.”
भारत को छोड़ कर सभी 14 देशों ने इस वोटिंग में भाग लिया और प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया.
प्रस्ताव के मुताबिक़ समय पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए पेमेंट फंड, वित्तीय स्रोत और अन्य तरह की वित्तीय सहायता मिलती रहनी चाहिए भले ही काउंसिल ने देशों या संगठनों की संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया हो या प्रतिबंध लगाया हो लेकिन मानवीय सहायता उस प्रतिबंध से परे होगी.
Compiled: up18 News
