“पैसा भेज रही सरकार, फिर क्यों नहीं हो रहा तालाबों का जीर्णोद्धार?”: पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह का अधिकारियों पर बड़ा हमला

आगरा। केंद्र और प्रदेश सरकार तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार पैसा भेज रही है, इसके बावजूद आगरा जनपद में तालाबों को नया जीवन नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरदमन सिंह वर्ष 2019 से लगातार अधिकारियों को पत्रों और मौखिक रूप से मुलाकात करके अनवरत प्रयास कर रहे हैं।

भदावर हाउस से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके राजा अरिदमन सिंह का कहना है कि आगरा जनपद में 2825 तालाब ऐसे हैं, जिन पर कोई कब्जा नहीं है। इन कब्जा मुक्त तालाबों, तलैयों और पोखरों को नया जीवन प्रदान किया जाना चाहिए।

तहसीलवार स्थिति इस प्रकार है –

– बाह तहसील – 813 तालाब
– फतेहाबाद तहसील – 647 तालाब
– सदर तहसील – 197 तालाब
– खेरागढ़ तहसील – 677 तालाब
– एत्मादपुर तहसील – 491 तालाब

इन सभी तालाबों पर कोई कब्जा नहीं है, फिर भी इनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है।

जीर्णोद्धार हुआ तो क्या होगा लाभ

पूर्व मंत्री का कहना है कि यदि इन तालाबों का जीर्णोद्धार हो जाए तो हैंडपंप और समर्सिबल पंप चलने लगेंगे, चल रहे ट्यूबवेलों को पानी की ज्यादा उपलब्धता होगी, भूगर्भ जल स्तर ऊपर आएगा, खेतों को सिंचाई के लिए जल मिलेगा और लोगों को पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। सभी तहसीलों में लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे।

बजट आया, पर काम नहीं हुआ

अब तक 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत और मनरेगा के तहत तालाबों के लिए तमाम बजट आ चुका है। इसके बावजूद तालाबों को नया जीवन नहीं मिल पा रहा है। राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि मैं कई बार इस संबंध में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। समाचार पत्रों में समाचार छपते रहते हैं, इसके बावजूद अधिकारी नहीं जागते। उन्हें कोई चिंता नहीं कि जलस्तर निरंतर गिर रहा है और जल संकट निरंतर बढ़ रहा है।

इससे स्पष्ट है कि इन परियोजनाओं को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

मौके पर देखी हकीकत

राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि मैंने स्वयं मौका मुआयना करके तीन तालाब देखे –

1. जैतपुर ब्लॉक के गाँव नौगांव में एक तालाब
2. बाह के रास्ते में खेड़ा देवीदास से पहले एक तालाब
3. बाह-केंजरा रोड पर डेरक गाँव के पास एक तालाब

मैंने देखा कि इन तालाबों में अधिकारियों ने मिट्टी निकालकर तालाब के बगल में ही रख दी है। तालाब सूखे पड़े हैं, जबकि अच्छी बरसात हुई है। इसके बावजूद उनमें जल संचय नहीं हो पा रहा है।

क्या है मुख्य समस्या

अधिकारियों ने इन तालाबों की मिट्टी निकाल कर तालाब के बाहर किनारे पर ही मिट्टी रख दी है, जो वर्षा जल को बाँध बनकर रोक रही है। इसलिए उनका सुझाव है कि इस मिट्टी को हटाकर ढाल अच्छे से बनाए जाएँ, ताकि वर्षा जल बहकर तालाब में पहुँचे।

सुझाव

– ढाल को सही तरीके से बनाया जाए, ताकि वर्षा जल तालाब में पहुंचे
– तालाब के किनारे स्थानीय प्रजातियों के छायादार वृक्ष लगाए जाएँ, जैसे आम, जामुन, गूलर, महुआ आदि, जो जल्दी फूलते-फलते हैं
– स्थानीय इंजीनियर्स को साथ लेकर उस क्षेत्र में तालाबों की खुदाई की जाए
– तालाबों को नया जीवन प्रदान किया जाए

जल संकट के समाधान हेतु शुरू करवाई बाह तहसील में चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना

राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि बाह तहसील में मेरे पिता स्वर्गीय श्री राजा रिपुदमन सिंह ने सिंचाई के लिए वर्ष 1979 में, जब जनता पार्टी की सरकार में वे मंत्री थे, चंबल लिफ्ट इरिगेशन परियोजना शुरू की थी। इसका बजट छह करोड़ रुपये था, लेकिन 1979 के बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 में जब मैं स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना, तब मैंने सिंचाई मंत्री ओमप्रकाश सिंह से अनुरोध करके मात्र 18 माह में 100 करोड़ रुपये के बजट से रिपुदमन सिंह चंबल सिंचाई परियोजना को पूर्ण कर दिया। इससे सिंचाई तो हुई ही, जल स्तर भी अनवरत बढ़ता रहा।

लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भूगर्भ जल का निकास ज्यादा है, जबकि भूगर्भ जल का संचय कम हो गया है। इसलिए भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। ऐसे में तालाबों को अगर नया जीवन प्रदान किया जाए तो यह समस्या दूर होगी।

मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी और सीडीओ से माँग कि कमेटी गठित कर करवाएँ भौतिक निरीक्षण

राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से माँग करता हूँ कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी एक कमेटी बनाकर इन कब्जा मुक्त तालाबों का भौतिक निरीक्षण करवाएँ। साथ ही देखें कि 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के तहत, मनरेगा के तहत जो बजट आया है, उससे कितने तालाबों की खुदाई हुई है और अमृत सरोवर योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत कितने तालाबों की खुदाई हो चुकी है? क्या यह कार्य सरकार द्वारा तय मानक के अनुरूप हुआ है? इन सबका वे मौका मुआयना करें, भौतिक निरीक्षण करवाएँ, उनकी जाँच आख्या रिपोर्ट मंगवाएँ और लापरवाही बरतने वाले निचले स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित करें।