आगरा: जनपद में ‘हर घर नल से जल’ के संकल्प को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को कैंप कार्यालय पर आयोजित ‘जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति’ (जल जीवन मिशन, फेज-4) की बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। बैठक के दौरान कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही और अंतर-विभागीय समन्वय की कमी पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
धीमी प्रगति पर कंपनी को फटकार
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष बेहद धीमी कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ‘मैन पावर’ और संसाधनों में तत्काल बढ़ोतरी की जाए ताकि प्रोजेक्ट अपनी समय-सीमा (टाइमलाइन) के भीतर पूरा हो सके। इसके साथ ही मैसर्स एनसीसी एपको और मैसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा पाइपलाइन बिछाने, ओवरहेड टैंक निर्माण और सीडब्ल्यूआर (CWR) के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
एनओसी के लिए विभागों के साथ होगी समन्वय बैठक
प्रोजेक्ट में देरी का एक बड़ा कारण रेलवे, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, एनएचएआई, यूपीडा और सिंचाई विभाग से एनओसी (NOC) न मिलना भी सामने आया। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के साथ तत्काल समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर कार्य की बाधाओं को दूर किया जा सके।
महिलाओं के भुगतान और स्कूलों पर फोकस
बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रशिक्षित महिलाओं (फील्ड टेस्टिंग किट यूजर) का प्रोत्साहन राशि भुगतान लंबित है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे को इस मामले में त्वरित कार्यवाही कर लंबित भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद के सभी सरकारी स्कूलों, पंचायत घरों और सार्वजनिक केंद्रों तक पाइपलाइन पहुँचाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) ज़ुहैर बेग, अधिशासी अभियंता जल निगम अमित कुमार कटियार, डीपीआरओ मनीष कुमार और बीएसए जितेन्द्र कुमार गोंड सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
