केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत तीन लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5 परसेंट की छूट मिलेगी।
सरकार का कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्याप्त क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही मंत्रिमंडल ने ट्रेवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की लिमिट में भी 50,000 रुपये का इजाफा करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट के मीटिंग में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के एग्रीकल्चर लोन पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज सहायता को मंजूरी दी। इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिए 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
किसे होगा फायदा
इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ‘ब्याज सहायता के तहत 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिये 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी।’ ब्याज सहायता में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बना रहेगा और साथ ही वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेहत और कर्ज को लेकर व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी। समय पर कर्ज भुगतान करने पर किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर लघु अवधि का ऋण मिलता रहेगा।
ईसीएलजीएस की लिमिट बढ़ी
कैबिनेट से साथ ही ईसीएलजीएस के तहत व्यय 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इससे होटल एवं संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। आम बजट 2022-23 में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होटल और संबंधित क्षेत्रों की मदद के लिए ईसीएलजीएस की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था। होटल और संबंधित क्षेत्रों में महामारी के चलते गंभीर व्यवधानों के कारण राशि में वृद्धि की गई है। ठाकुर ने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत पांच अगस्त 2022 तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
-एजेंसी
