नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया (wheat procurement) को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले गर्मियां जल्द शुरू होने की वजह से गेहूं की फसल खराब होने की परेशानी झेल रहे किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में गेहूं के सिकुड़े दानों की खरीद के नियमों में ढील देने का फैसला किया था।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले महीने केंद्र सरकार से मांग की थी कि राज्य से गेहूं के सिकुड़े दानों की खरीद में ढील दी जाए। इसके साथ ही कीमत में किसी तरह की कटौती न की जाए। केंद्र ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील देते हुए दामों में बिना किसी कटौती के 18 फीसदी तक की छूट दी है। वर्तमान सीमा छह फीसदी है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर लगातार बढ़ती गेहूं की कीमतों को संभालने के लिए शनिवार को बड़ा फैसला किया था। इसके तहत सभी तरह के गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था।
-एजेंसी
