आगरा: जिले में नये सिविल टर्मिनल की बिल्डिंग के निर्माण की पर्यावरणीय स्वीकृति अभी केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभी मिलनी है। यह सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी।
नये सिविल टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया गया है “अण्डर प्लॉनिंग।” इसी प्रकार जब इसकी लागत के बारे में पूछा गया तो उसका उत्तर भी यही था “अण्डर प्लॉनिंग” अर्थात् अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को लागत मालूम नहीं है। निर्माण के टेण्डर की सूचना को लेकर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी “अण्डर प्लॉनिंग” का ही उत्तर देती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा नयी बिल्डिंग के निर्माण के लिये भूमि के कब्जे के बारे में और उसको हैण्डओवर करने की दिनांक को पूछा तो अस्पष्ट सा उत्तर दिया है कि एयरपोर्ट डारेक्टर द्वारा बताया जायेगा।
अधिवक्ता जैन ने उपलब्ध करायी गयी सूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि स्पष्ट है कि अभी तक केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है और जहां तक नये सिविल टर्मिनल के बिल्डंग के निर्माण व उसकी लागत या टेण्डर का प्रश्न है अभी अस्पष्ट है क्योंकि सभी अभी प्लानिंग स्टेज पर ही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी अधिकृत रूप से किसी भी बात का खुलासा नहीं कर रही है।
जहां एक ओर आगरा नये सिविल टर्मिनल के लिये आतुर है वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रयासों में गम्भीरता दिखाई नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नये सिविल टर्मिनल की बिल्डिंग की निर्माण परियोजना की स्वीकृति अपने आदेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 एवं 11 दिसम्बर, 2019 के द्वारा दे दी गयी थी ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति में देरी नहीं होनी चाहिए।
जैन ने कहा कि छोटे-छोटे शहरों में हवाई उड़ानों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन आगरा में लगभग 80 लाख पर्यटकों के आने के बावजूद भी एयर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। एक बार जैसे ही नये सिविल टर्मिनल की बिल्डिंग बन जाये तो बड़ी संख्या में पर्यटक हवाई मार्ग से आ सकेंगे।
