Agra News: सिविल एन्‍कलेव शिफ्टिंग प्रोजेक्ट पर सिविल सोसायटी के पत्र का मुख्‍यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान

Press Release

गौरतलब ळै कि सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिविल एन्‍कलेव प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस मिल जाने के बाद आगे की कार्यवाही तेजी के साथ शुरू करवाने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्य को जनवरी में पत्र लिखा था , जिसे कि मुख्‍यमंत्री सचिवालय के द्वारा जिलाधिकारी आगरा को 16 फरवरी  भेजा गया है।

अब सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने कहा है कि इस पत्र पर आगे की कार्यवाही शुरू की जाए जिससे कि चरणबद्ध तरीके से जरूरी सुविधाओं का सर्जन संभव हो सके।

धनौली में शिफ्ट होने को प्रस्‍तावित सिविल एन्‍कलेव के निर्माण को चिन्हित फील्ड तक पहुंच के लिये सड़क, साइड रोड, को दूरस्थ करवाया जाये।मुल्‍ला की प्याऊ से सिविल एन्‍कलेव तक सडक भाग में सबसे ज्यादा  सुधार जरूरी है।लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रबंधित यह सड़क स्‍टेट हाईवे का अंतरिम भाग है।

मुल्ला की प्याऊ से वायुसेना के मलपुरा ड्रॉप जोन तक का भाग सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है।यहरं की ड्रेनेज प्रणाली के अनुरक्षण और अनवरत सफाई होते रहना अति आवश्यक है। कोशिश की जानी चाहिए कि अगर मानसून काल में भी रोड साइड ड्रेन ऊने तो भी यातायात को प्रभावित करने वाली जल ठहराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।अर्थात पानी भरे भी तो बिना ठहराव के निस्‍तारित भी होता रहे।

ग्वालियर रोड को लिंक करने वाली आऊटर रिंग रोड के इंटरचेंज तक रोड साइड प्लांटेशन सहित सौंदर्यीकरण के लिए हो सकने वाले  कार्यचिन्‍हित किये जायें और इनको चरणबद्ध तरीके से करवाने के लिये कार्ययोजना बनायी जाये।स्‍ट्रीट फर्नीचर ,रोड साइड स्‍तरीय ‘ स्टे शेल्‍टर -बसस्टॉप’ आदि कार्य योजनाओं में शामिल किया जाये।ये सभी ऐसे कार्य है,जिनको जन सहभागिता और कार्पोरेट सैकटर के एक्‍टविस्‍ट के सहयोग से सहजता के साथ करवाया जा सकता है।

आगरा के मेट्रो नेटवर्क की पहुंच धनौली में सिविल एन्‍कलेव तक होना प्रत्‍याशित माना जा रहा है,स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसकी जरूरत को स्वीकारते है।अत आगरा मेट्रो नेटवर्क के प्‍लानरों से इसके लिये प्रस्तावित कार्ययोजना बनाने को कहा जाये। मेट्रो की लिंकिंग केवल सिविल एन्‍कलेव की जरूरत को ही पूरा नहीं करेगी अपितु लगभग ढाई लाख डिफेंस और सिविल क्षेत्र की जरूरत को पूरा करेगी।

सिविल सोसायटी ऑफ आगरा  ने कहा है,कि ये वे काम हैं,जिनके लिये शासन से किसी अतिरिक्त धन आवंटन की तत्काल जरूरत नहीं है, धनौली सेंसस टाउन, जिला पंचायत ,क्षेत्र पंचायत ,जिला योजना के माध्‍यम से भी कार्य योजना बनने पर पूरे करवाये जा सकते हैं ।
सिविल सोसायटी ऑफ आगरा  के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा है कि जिन कार्यों के लिये राज्य सरकार से सहयोग आवश्यक है उनके लिये टूरिज्म डिपार्टमेंट और स्‍टेट एविएशन विभाग के माध्‍यम से भी धन मांगा जा सकता है।

ज्यादातर कार्य नागरिक सुविधाओं के उच्चीकरण व विस्तार के कार्य अति सामान्य और सरकारी विभाग के लिये रूटीन हैं। इनको चरणबद्ध करवाने के लिए विभागों के समन्वय से कार्य योजना बना कर विभागीय स्‍वीकृतियां जरूरी हैं। जिसके लिये सामान्य प्रक्रिया है।  बस जरूरत समन्‍वय और प्राथमिकता प्रदान करने की है।

-एजेंसी