आगरा: शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी आदेश का शिक्षा विभाग ने अपनी शैली में ही निस्तारण कर दिया। मामला माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा था जबकि शिकायत का निस्तारण बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कर दिया। शिक्षा विभाग की इस करतूत पर मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव भाष्कर पांडे ने भी अपनी मुहर लगा दी और निस्तारण करके शिकायतकर्ता को भेज दिया।
अंको की समस्या पर दिखाया टीसी का निस्तारण
कोविड के दौरान हाई स्कूल के विद्यार्थियों को मिली कोरी मार्कशीट में अंक दिलाने के लिए चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अंको के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत भेजी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत को पोर्टल पर दर्ज करके राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया। मामला माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है लेकिन इस शिकायत का निस्तारण बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिकायत को बिना पढ़े ही कर दिया।
उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजें पत्र में लिख दिया कि मामला एमडी जैन इंटर कॉलेज के छात्र को टीसी दिए जाने का है। उसको टीसी दे दी गई है शिकायत निस्तारित की जाती है। शिकायत का निस्तारण पोर्टल पर भेज दिया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव ने भी इस पर अपनी मुहर लगाते हुए शिकायत का निस्तारण कर दिया। जब इसका नोटिफिकेशन नरेश पारस के पास आया तो वह निस्तारण देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पोर्टल पर फीडबैक देते हुए निम्न स्तर की गुणवत्ता का दर्जा देते हुए संयुक्त सचिव को लिखा कि शिकायत का बिना अवलोकन किए निस्तारण कर दिया है। यह गलत है।
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