आगरा: ऐतिहासिक आगरा कॉलेज एक बार फिर गम्भीर विवादों के घेरे में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस (सतर्कता अधिष्ठान) ने कॉलेज के पांच पूर्व प्राचार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने प्रबंध समिति की अनुमति के बिना नियमों को ताक पर रखकर 66 शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया और उन्हें अवैध रूप से सेवा विस्तार दिया।
विजिलेंस की 4 साल की जांच में हुआ खुलासा
विजिलेंस सेक्टर आगरा में दर्ज इस एफआईआर ने शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है। यह कार्रवाई चार साल की लंबी जांच के बाद की गई है। सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक सौदान सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में इन पूर्व प्राचार्यों को नामजद किया गया है डॉ. अशोक विक्रम सिंह (कार्यकाल: 2003-2008), डॉ. उमेश चंद्र शर्मा (कार्यकाल: 2008-2009), डॉ. मनोज रावत (कार्यकाल: 2009-2016), डॉ. नरेंद्र सिंह (कार्यकाल: 2016-2017), डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (कार्यकाल: 2017-2019)
नियमों की अनदेखी और ‘अनैतिक लाभ’ का खेल
जांच में सामने आया है कि इन नियुक्तियों के लिए प्रबंध समिति से कोई अनिवार्य अनुमोदन (Approval) नहीं लिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि कॉलेज कार्यालय में इन नियुक्तियों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं मिला।
आरोप है कि 07 दिसंबर, 2017 को प्रबंधन समिति की बैठक में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि जिन कर्मचारियों के पास वैध नियुक्ति पत्र नहीं है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। इसके बावजूद तत्कालीन प्राचार्यों ने आदेशों की अवहेलना करते हुए अपात्रों को सेवा विस्तार दिया। विजिलेंस ने इसे चहेतों को अनैतिक तरीके से लाभ पहुँचाने का गंभीर कृत्य माना है।
शासन के आदेश पर हुई ‘खुली जांच’
एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर वर्ष 2022 में इस घोटाले की खुली जांच शुरू की गई थी। आरोपों की प्राथमिक पुष्टि होने और भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिलने के बाद सभी पांचों पूर्व प्राचार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
