नई दिल्ली: भारत सरकार ने इस बार के बजट में बड़ी घोषणाएं कीं. इसलिए देश की जीडीपी के मुकाबले राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी तक पहुंच गया है. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का लाभांश देने का फैसला किया है. आरबीआई के इस फैसले से केंद्र सरकार को इस राजकोषीय घाटे को कवर करने में मदद मिलेगी।
RBI सरकार को लाभांश के रूप में 2 लाख रु
आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक में यह लाभांश देने का निर्णय लिया गया. इस फैसले के तहत आरबीआई अब केंद्र सरकार को अपने सरप्लस से 2 लाख 10 हजार, 874 रुपये का भुगतान करेगा. बैठक के बाद भारत के केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
यह RBI द्वारा केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में भुगतान की गई अब तक की सबसे अधिक राशि है। इससे पहले आरबीआई ने 2018-19 में केंद्र को लाभांश के रूप में 1.76 लाख रुपये का भुगतान किया था। साल 2022-23 में आरबीआई ने केंद्र को 87 हजार 416 करोड़ रुपये दिए थे. इसकी तुलना में इस साल इस मुनाफे में 140 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
राजकोषीय घाटे को पूरा करने में मदद मिलेगी
केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में अपना बजट पेश किया था. इस बजट में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार को आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से लगभग 1.02 करोड़ लाभांश मिलेगा। लेकिन सरकार की उम्मीद के मुकाबले आरबीआई ने सरकार को करीब दोगुनी रकम लाभांश के तौर पर दी है.
केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बजट का राजकोषीय घाटा सीमा के भीतर रहे और बढ़े नहीं। इस बीच आरबीआई की ओर से दी जाने वाली यह रकम अब सरकार के लिए काफी अहम होने वाली है.
किस वित्त वर्ष कितना दिया डिविडेंड
1. 2023-24: 2,10,874 करोड़ रुपए.
2. 2022-23: 87,416 करोड़ रुपए.
3. 2021-22: 30,307 करोड़ रुपए.
4. 2019-20: 57,128 करोड़ रुपए.
5. 2018-19: 1,75,988 करोड़ रुपए.
6. 2017-18: 50,000 करोड़ रुपए.
क्या होता है डिविडेंड
डिविडेंड यानी लाभांश कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा है, जो शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है. यह नकद, नकद समतुल्य, शेयर वगैरह के रूप में हो सकता है. आरबीआई अपनी सरप्लस इनकम से सरकार को डिविडेंड देती है. ये पैसा आरबीआई निवेश और डॉलर को रखने के बाद वैल्यूएशन में हुई बढ़ोतरी से कमाती है. इसके साथ ही करेंसी प्रिंट करने पर मिलने वाली फीस भी इसमें शामिल होती है.रिजर्व बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दायरे में आता है. उसका काम भारत के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना है. इसके अलावा करेंसी यानी भारतीय रुपए की छपाई करना, उसकी बाजार में सप्लाई करना, रुपए की आपूर्ति से लेकर उसके भाव को कंट्रोल करना भी रिजर्व बैंक का काम है.
Compiled by up18news
