आगरा। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने गुरुवार को कृषि विभाग एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ फॉर्मर रजिस्ट्री प्रगति की समीक्षा की और निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसानों ने 1 जनवरी 2026 से पहले फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं कराई, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का लाभ बंद हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर रजिस्ट्री कार्य पूर्ण कराएं।
लक्ष्य के मुकाबले 61% कार्य पूरा, प्रदेश औसत से आगे आगरा
समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनपद आगरा में कुल 3,04,902 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने का लक्ष्य है। अब तक 1,86,675 किसानों की रजिस्ट्री पूर्ण की जा चुकी है।
वर्तमान में प्रदेश औसत 57% है, जबकि आगरा 61% के साथ इससे आगे है। दैनिक रिपोर्ट के अनुसार आगरा राज्य में 20वें स्थान पर है।
तहसीलवार स्थिति
कई तहसीलों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी रजिस्ट्री से वंचित हैं—
सदर: 11,046 शेष
बाह: 30,123 शेष
एत्मादपुर: 15,658 शेष
फतेहाबाद: 17,985 शेष
खेरागढ़: 24,131 शेष
किरावली: 19,284 शेष
डीएम ने सभी एसडीएम, बीडीओ और कृषि विभाग के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक करने और रजिस्ट्री में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।
फॉर्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए क्यों जरूरी है?
जिलाधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया किसानों के लिए बहुपयोगी और लाभकारी है। रजिस्ट्री होने के बाद:
बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
बैंक से डिजिटल KCC लोन पात्रतानुसार आसानी से मिल सकेगा।
सभी कृषि योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा।
फसली ऋण, फसल बीमा, सूखा/बाढ़ में मुआवजा प्राप्त करना आसान होगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ऑनलाइन पंजीकरण तुरंत हो सकेगा।
किसान संस्थागत खरीदारों से जुड़कर फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
रजिस्ट्री बनने के बाद खतौनी का डेटा रियल टाइम अपडेट होकर सिस्टम में स्वतः अपडेट होगा।
हर पंचायत में आयोजित होंगे फॉर्मर आईडी शिविर
डीएम ने निर्देश दिया कि हर ग्राम पंचायत में फॉर्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर लगाए जाएं ताकि कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। साथ ही मृतक, भूमिहीन, मिसमैच आदि प्रकरणों का डेटा शुद्धिकरण प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री किसानों को योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए सभी विभाग समयबद्ध रूप से इसे पूरा करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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