कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन से अंतत: खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने इसके लिए बने पैनल से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी में रामनाथ कोविंद के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि आयोग की अध्यक्ष रितु राज अवस्थी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल हैं। अधीर रंजन पैनल बनने के बाद पहले दिन से ही इससे अंसुष्ट थे और खुद को अलग करने की वकालत की थी।
विधि आयोग के सदस्यों ने संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रस्तावित एक साथ चुनावों के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों पर कोविंद समिति को एक विस्तृत प्रस्तुति दी है। पैनल का नाम बदलकर ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति’ कर दिया गया है। कानून मंत्रालय के अनुसार 6 राष्ट्रीय दलों, 33 राज्य दलों और 7 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को इस विषय पर उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजे गए हैं।
पैनल के सचिव और कानून सचिव नितिन चंद्र ने सदस्यों को सूचित किया कि एक वेबसाइट www.onoe.gov.in भी विकसित की गई है, जो सभी प्रासंगिक जानकारी देने के अलावा सभी हितधारकों से बातचीत और सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
बैठक के दौरान वेबसाइट का शुभारंभ किया गया था। जब विधि मंत्रालय ने समिति के गठन को नोटिफाई किया था तब इसमें 8 सदस्य थे जिनमें अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे। हालांकि, अधीर रंजन ने बाद में एक साथ चुनाव कराने के विचार के विरोध का संकेत देते हुए समिति से अपना नाम वापस ले लिया।
Compiled: up18 News
