आर्थिक संकट में फँसा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से क़र्ज़ लेने के लिए बुधवार को टैक्स संशोधन बिल पेश करने जा रहा है. इसे वित्त बिल 2023 कहा जा रहा है.
पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों में यह बिल पेश किया जाएगा. कहा जा रहा है कि इस बिल के ज़रिए पाकिस्तान की शहबाज़ शरीफ़ सरकार आईएमएफ़ की शर्तें पूरी करेगी. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक़ डार बिल पेश करेंगे.
सरकार संसद में जाने के लिए मजबूर हुई है क्योंकि राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने वित्त मंत्री से कहा था कि 170 अरब रुपए से ज़्यादा नए टैक्स के लिए बिल पहले संसद से पास कराना होगा. पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ़ से 170 अरब डॉलर के नए टैक्स के लिए सहमत हो गई है.
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार नए टैक्स इस तरह से हैं-
देश में बनने वाली सिगरेट पर 60 अरब रुपए का उत्पाद शुल्क लगेगा.
55 अरब रुपए सेल्स टैक्स के रूप में लगेंगे.
55 अरब रुपए एयरलाइन के टिकट और ड्रिंक्स पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाएंगे.
आईएमफ़ से पिछले 31 जनवरी से बात चल रही थी लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी. लेकिन पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ रही है और आईएमएफ़ के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है.
Compiled: up18 News
