भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से हटाने के फैसले को सही ठहराने के बाद पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले को ओआईसी देशों के साथ उठाया है। अब इस्लामिक देशों का यह संगठन ओआईसी भी अनुच्छेद 370 विवाद में कूद पड़ा है।
ओआईसी ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 को लेकर दिए फैसले पर ‘चिंता’ जताई है। सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओआईसी के महासचिव के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत एकतरफा उठाए गए सभी कदमों को वापस ले।
एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयान में ओआईसी ने कहा, ‘ओआईसी महासचिव कार्यालय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करता है जिसमें भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 को एकतरफा उठाए गए कदमों को सही ठहराया गया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया।’ ओआईसी ने इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रस्तावों तथा फैसलों को भी साझा किया है। गाजा पर कुछ नहीं कर पाने वाले ओआईसी ने कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का ढोंग किया।
चीन ने भी दिया है भारत को ज्ञान
ओआईसी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला संविधान के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इससे पहले अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मोदी सरकार के हक में फैसला दिया।
भारतीय सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार बौखला गई थी। पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान को नहीं मानता है और फैसले को खारिज करता है। वहीं चीन ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई थी और भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक इसका समाधान करना चाहिए।
पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठाया था। इस पर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया था।
Compiled: up18 News
