केंद्र की मोदी सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म ज़ूम को लेकर गंभीर ख़तरे की चेतावनी जारी की है. चेतावनी में कहा गया है कि सिस्टम पर हमला करने वाले उसमें घुसकर नुक़सान पहुंचाने वाली गतिविधियां कर रहे हैं.
सरकारी संस्थान इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट-इन) ने एक सलाह जारी करते हुए ज़ूम उत्पादों की कई खामियों को लेकर आगाह किया है. ज़ूम के दो वर्जन (सॉफ्टवेयर) में ये खामियां पाई गई हैं.
सर्ट-इन ने ज़ूम में मौजूद खामियों को काफ़ी गंभीर बताया है. इनके ज़रिए एक प्रमाणित हमलावर सुरक्षा पाबंदियों को पार कर सिस्टम में मनमाने कोड का इस्तेमाल या सेवा शर्तों से इनकार कर सकता है.
हमलावर ज़ूम क्लाइंट में चल रहे ज़ूम एप्स से जुड़ सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है. वह ज़ूम मीटिंग में हिस्सा लेने वालों तक ऑडियो और वीडियो पहुंचने से रोक सकता है या बीच में रुकावटें पैदा कर सकता है.
सर्ट-इन को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) क़ानून, 2008 में शक्तियां दी गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है.
इसका काम कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर नज़र रखना, संवेदनशीलता का पता लगाना और आईटी सुरक्षा को मजबूत करना है. यह बग, हैकिंग और फिशिंग हमलों की जानकारी देता है.
-एजेंसी
