दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपये की हेराफरी के आरोप लगे हैं। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को FIR दर्ज करने के आदेश दिए है। दिल्ली LG ने इस मामले में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। एलजी ने कहा है कि पैसों की हेराफेरी में शामिल अधिकारियों की पहचान हो और उनकी जवाबदेही तय हो।
एलजी द्वारा दिए इस आदेश पर अभी दिल्ली सरकार या दिल्ली जल बोर्ड (डीजीबी) की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यह मामला सबसे पहले 2019 में सामने आया था। उस वक्त आरोप लगे थे कि उपभोक्ताओं से पानी के बिल के रूप में 20 करोड़ रुपये वसूले तो गए लेकिन यह पैसे दिल्ली जल बोर्ड के खाते में जमा नहीं किए गए।
आरोप के मुताबिक इस घोटाले में कुछ बैंककर्मी भी शामिल हैं। वहीं एफआईआर के आदेश देने के साथ ही एलजी विनय सक्सेना ने अधिकारियों से जल्द से जल्द धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है।
गौरतलब है इससे पहले उपराज्यपाल दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और आबकारी नीति को लेकर भी जांच के आदेश दे चुके हैं। दरअसल, दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित धांधली का आरोप है। जिसके लिए एलजी ने सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
वहीं सितंबर में ही एलजी ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति में शिक्षकों को दिए गए वेतन भुगतान में पैसेों की धांधली को लेकर आरोपों की विभागीय जांच के आदेश दिए थे।
बता दें कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली एलजी के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक एलजी कई मामलों में जांच के आदेश दे चुके हैं। ऐसे में अब दिल्ली जल बोर्ड में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर से दोनों के बीच तल्खी बढ़ सकती है।
-एजेंसी
