नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी. इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा.
ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया. 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है. वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है.
कैबिनेट बैठक के दौरान जब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो भावुक हो गए. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर ले रहे थे. चुनाव प्रचार और कई कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे थे. पीएम मोदी ने टनल से बाहर निकले 41 श्रमिकों से फोन पर बातचीत की थी और मजदूरों की बहादुरी को लेकर तारीफ भी की.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी. सरकार ने इस योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक के बढ़ाने का फैसला किया है.
इस फैसले का संकेत पीएम मोदी ने बीते 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए दिए थे. इस योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना पर सरकार 11.80 लाख करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में खर्च करेगी.
– एजेंसी
