राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार डिजिटल उधारी देने वाले विभिन्न चीनी एप द्वारा आम आदमी को उत्पीड़न व धोखाधड़ी से बचाने के लिए ठोस कार्रवाई कर रही है।
उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नदीमुल हक ने डिजिटल उधारी देने वाले एप द्वारा आम आदमी के साथ किए जाने धोखाधड़ी का मुद्दा उठा।
सीतारमण जब हक द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब दे रही थीं तभी कांग्रेस के एक सदस्य ने सरकार पर तंज किया कि उसके पास चीनी एप के मुद्दे पर चर्चा करने का समय है लेकिन चीनी अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस का समय नहीं है।
इस पर सीतारमण ने विपक्षी दल पर आम आदमी की चिंताओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। इसे लेकर सदन में कुछ देर हंगामा भी हुआ।
हक ने डिजिटल उधारी एप का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आसानी से ऋण देने का झांसा दे रहे ऐसे करीब 1,100 एप में से लगभग 600 एप अवैध हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि इन अवैध एप में बड़ी संख्या चीनी एप की है।
इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी एप के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य संबंधित मंत्रालय भी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि आम आदमी के साथ धोखाधड़ी ना हो।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले छह-सात महीने में मैंने खुद आरबीआई के प्रतिनिधियों और मेरे मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठकें की हैं। आरबीआई की तरफ से, हमारी तरफ से और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से सामूहिक तौर पर कार्रवाई आरंभ की गई है।’’
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ध्यान में भी धोखाधड़ी करने वाले ऐसे एप को ध्यान में लाया गया है।
उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
रणदीप सुरजेवाला ने कसा तंज
कांग्रेस सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने तंज किया कि चीनी एप पर चर्चा करने का समय है लेकिन चीनी अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने का समय नहीं है।
इस पर सीतारमण ने कहा, ‘‘इस प्रकार के सवाल उठाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है कि आम आदमी की परेशानी उनके लिए कोई परेशानी नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह आम आदमी की समस्या है, जिस पर हमने कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छोटे से छोटे व्यक्ति को लेकर चिंतित है कि कहीं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। कांग्रेस ने आम आदमी की चिंताओं के साथ धोखा किया है।’’
गौरतलब है कि कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। सुरजेवाला ने चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस भी दिया था जिसे आसन की ओर से अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद हुए हंगामे के कारण शून्यकाल के दौरान कार्यवाही करीब 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
Compiled: up18 News
