नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और बुलडोजर की लगातार हो रही कार्रवाइयों के बीच पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक तीखा वीडियो साझा करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था से सवाल किया कि क्या पुलिस की गोली चलने और किसी का घर बुलडोजर से ढहाने का निर्णय अपराधी की जाति और सामाजिक हैसियत देखकर तय किया जाता है? उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम एनकाउंटर से नहीं, बल्कि अपराधियों को समय पर सजा मिलने की गारंटी से लगेगी।
;दिव्या मित्तल ने अपने वीडियो में एक घटना का जिक्र करते हुए एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ‘एनकाउंटर राज’ से किए गए इस पोस्ट में उन्होंने सेमरी गांव के केशव और कुश्मा के 12 वर्षीय बेटे प्रिंस की हत्या का जिक्र किया। उन्होंने बताया, ‘दंपती को शादी के 12 साल बाद काफी मन्नतों के बाद बेटा हुआ था, जिसे उन्होंने बड़े लाड़-प्यार से पाला था। परिवार से नजदीकी बढ़ाने वाले पिंटू ने जमीन का सौदा होने की जानकारी मिलने के बाद प्रिंस को मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी और फिरौती के लिए परिवार से 50 लाख रुपये मांगे।
”17 मुकदमों वाला अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहा था?”
आरोपी पिंटू पर पहले से हत्या, लूट और गैंगस्टर समेत 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। साल 2020 में भी उस पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज हुआ था।’ उन्होंने सवाल उठाया कि पहले से इतने मुकदमे होने के बावजूद आरोपी खुलेआम कैसे घूम रहा था और पुराने मामले में अब तक उसे सजा क्यों नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान मां बेसुध होकर अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगा रही थी, जबकि पिता आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे थे।
”क्या एनकाउंटर और बुलडोजर का आधार हैसियत और जाति है?”
दिव्या मित्तल ने कहा कि आईएएस अधिकारी बनने से पहले वह आईपीएस अधिकारी थीं और कानून-व्यवस्था को करीब से समझती हैं। उन्होंने एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह कैसे तय होता है कि पुलिस एनकाउंटर में गोली सिर में लगेगी, पैर में या अपराधी को छुएगी भी नहीं। किसका घर बुलडोजर से ढहाया जाएगा और किसका बचा रहेगा, इसका आधार क्या है? क्या यह हैसियत, जाति से तय होता है? उन्होंने कहा कि नीति वही है, जहां न्याय हो और न्याय तभी संभव है, जब नियत और नियम दोनों साफ हों। अन्यथा यह न्याय नहीं, बल्कि भेदभाव है।
प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल और समाधान के सुझाव
उन्होंने 17 आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे आरोपी के खुलेआम घूमने पर भी सवाल उठाए। पूछा कि अगर उसे जमानत मिली थी तो सरकार ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया और उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? साल 2020 के अपहरण और हत्या के मामले में अब तक सजा क्यों नहीं हुई? उन्होंने प्रयागराज पुलिस से विवेचना, चार्जशीट दाखिल करने और मुकदमे के ट्रायल में लग रहे समय को लेकर जवाब मांगा। उनका कहना था कि जब किसी अपराधी को पता होता है कि अदालत से सजा मिलने में पांच से दस साल लग सकते हैं, तब तक पीड़ित परिवार और गवाहों का हौसला टूट जाता है।
दिव्या मित्तल ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एनकाउंटर के बजाय सजा मिलने की गारंटी जरूरी है। इसके लिए अपराध होते ही तत्काल गिरफ्तारी, 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने न्यायाधीशों की भर्ती बढ़ाने और गंभीर मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि अपराध तभी रुकेगा, जब अपराधियों को जल्द सजा और जेल जाने का डर होगा।
