लखनऊ: राज्य सरकार ने खजाना भरने के लिए प्रदेश की आबकारी नीति में फिर बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करते हुए नए आवंटन अब हर जिले में ई-लाटरी से किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपोजिट शॉप की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। समूह में मिलकर लोग शराब बेचने के लिए कंपोजिट शॉप ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बजट सत्र 18 फरवरी से बुलाने पर सहमति बनी है और बताया जा रहा है कि 19 को बजट पेश किया जा सकता है। पहले दुकानों का कोटा उठाने की शर्तों के साथ नवीनीकरण कर दिया जाता था। बैठक में आबकारी नीति वर्ष 2025-26 को मंजूरी दी गई है।
राज्य सरकार हर साल आबकारी नीति का निर्धारण करती है। वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति में बदलाव कर दिया है। नई नीति के मुताबिक दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
हर जिले में ई-लाटरी की जाएगी। एक आवेदक को एक ही दुकान दी जाएगी। पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति को दो से ज्यादा दुकानें नहीं दी जाएंगी। ई-लाटरी के लिए कोई निजी एजेंसी हायर नहीं की जाएगी। यह काम हर जिले में एनआईसी के जरिये किया जाएगा। आवेदन के समय जमा फीस नान-रिफंडेबल होगी।
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