केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया है।
पंजाब विधानसभा चुनाव में अशांति पैदा करने की कोशिश की
मिनिस्ट्री का कहना है, ‘इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति पैदा करने का प्रयास करता रहा है। इसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया था।’
अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप
सिख्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन पर अलगाववादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। कुछ वक्त पहले लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके में भी इसी संगठन का नाम शामिल आया था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले में भी यह संगठन चर्चित हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक से जुड़े केस के वकीलों को इस संगठन की ओर से धमकी दिए जाने की बात सामने आई थी। यही नहीं इस संगठन का नाम ब्रिटेन समेत कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम कराने के मामले में भी सामने आया था।
पंजाब चुनाव के दौरान लोग रहे सक्रिय
मंत्रालय ने बताया कि यह भी पाया गया है कि नए लॉन्च किए गए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चल रहे चुनावों के दौरान काफी लोग सक्रिय रहे। मंत्रालय ने कहा कि सरकार देश में समग, सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की वाले किसी भी कार्य को विफल किया जाएगा।
-एजेंसियां
