लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और सुशासन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें नई तबादला नीति, किसानों के लिए मुआवजे का नया प्रावधान और ऊर्जा क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस औपचारिक बैठक से पहले मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया।
नई तबादला नीति: पारदर्शिता और समय सीमा पर जोर
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत तबादलों की प्रक्रिया 31 मई, 2026 तक पूरी की जाएगी।
नए नियमों के अनुसार समूह ‘क’ और ‘ख’ के वे अधिकारी जो एक जिले में 3 साल या एक मंडल में 7 साल पूरे कर चुके हैं, उनका तबादला अनिवार्य होगा। समूह ‘क’ और ‘ख’ में अधिकतम 20% और समूह ‘ग’ व ‘घ’ में 10% कार्मिकों के तबादले हो सकेंगे। दिव्यांग या मंदबुद्धि बच्चों के माता-पिता को उनकी सुविधा के अनुसार तैनाती में प्राथमिकता मिलेगी।आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में रिक्त पदों को भरने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
किसानों को तोहफा: टावर लगाने पर अब दोगुना मुआवजा
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया। अब खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों के टावर के नीचे आने वाली जमीन और उसके चारों ओर एक मीटर के दायरे का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, जहां से तार गुजरेंगे, उस क्षेत्र की जमीन का भी 30% मुआवजा किसानों को मिलेगा।
ऊर्जा और उद्योग: जालौन में बनेगा सोलर पावर हब
कैबिनेट ने जालौन में 500 मेगावाट के सोलर प्लांट को हरी झंडी दी है। इसे यूपी उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया मिलकर विकसित करेंगे। साथ ही, औद्योगिक मांग को देखते हुए 653 करोड़ की लागत से एक नया पावर स्टेशन भी बनाया जाएगा।
स्वाद और स्वरोजगार: ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना
MSME मंत्री राकेश सचान ने बताया कि ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ODOP) की तर्ज पर अब ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना शुरू होगी। इसके लिए पैकेजिंग और क्वालिटी पर काम किया जाएगा। वहीं, बिजनौर, बरेली, अमरोहा और मगहर की पुरानी कताई मिलों की जमीन पर ‘संत कबीर टेक्सटाइल्स एंड अपेरल पार्क’ विकसित किए जाएंगे।
शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े निर्णय:
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि विधि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अमरदीप विश्वविद्यालय फीरोजाबाद में बनेगा। नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति मिली है। प्रदेश के वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने बताया कि राज्य सरकार इस बार 35 करोड़ पौधारोपण करेगी. 147 करोड़ रुपए का बजट होगा। 30 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएंगे।
IAS अधिकारी आलोक कुमार तृतीय ने बताया कि OTT सेल बनाई गई है। OTT CM FALLOW तैनात करेंगे, जो वित्तीय जानकार होंगे। आयु सीमा चालीस साल होगी। राज्य ट्रांसफार्मेशन आयोग से इनका चयन होगा। कुल संख्या डेढ़ सौ होगी।
