लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने सबसे बड़ी राहत मानदेय पर कार्य कर रहे लाखों शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को दी है, जिनके वेतन में लगभग दोगुना इजाफा किया गया है।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की ‘दिवाली’
कैबिनेट ने मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी देकर लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब मानदेय की नई दरें इस प्रकार होंगी।
शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
लंबे समय से आंदोलनरत इन कर्मियों के लिए यह सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और संवेदनशील फैसला माना जा रहा है।
युवाओं को ‘डिजिटल’ पंख: 40 लाख टैबलेट और लैपटॉप
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार ने डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। सत्र 2026-27 के लिए 40 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। 1.5 लाख मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे।
इसके लिए बिडिंग (Bidding) और खरीद प्रक्रिया को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जुड़ने में मदद मिलेगी।
विस्थापितों को ‘भूमिधर’ अधिकार और CAA लाभार्थियों को राहत
एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पात्र परिवारों और देश के विभाजन के समय आए विस्थापितों को उनकी जमीन पर ‘भूमिधर’ (Ownership) अधिकार देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 में संशोधन के अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई है, जिससे दशकों से लंबित जमीन संबंधी विवाद सुलझ सकेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर और रोडवेज का कायाकल्प
पुलों का जाल: कन्नौज में गंगा नदी और कुशीनगर में नारायणी नदी पर विशाल पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है।
PPP मॉडल रोडवेज: प्रदेश के बस स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए ‘पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप’ (PPP) मॉडल के दूसरे चरण की बिडिंग प्रक्रिया शुरू होगी।
औद्योगिक निवेश: औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेशकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिससे भारी निवेश और रोजगार की उम्मीद है।
