लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आजाद अधिकार सेना का चुनावी अभियान अब तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए अब तक राज्य के 34 जनपदों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से और अधिक विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की सूचियाँ जारी किए जाने की पूरी संभावना है।
प्रमुख जिलों में प्रत्याशियों की घोषणा
पार्टी संगठन से मिली जानकारी के अनुसार, घोषित किए गए प्रत्याशियों में विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत चेहरे शामिल हैं। जिलों के लिहाज से बात करें तो चंदौली और हरदोई जिले में 4-4 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। मेरठ, देवरिया, वाराणसी और प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण जनपदों में 3-3 प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं।
पार्टी के द्वारा मैदान में उतारे गए ये प्रत्याशी समाज के विभिन्न वर्गों और पेशेवर पृष्ठभूमियों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें अधिवक्ता (Lawyers), शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार तथा अन्य विभिन्न पेशों से जुड़े प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं, जो इस बात का परिचायक है कि पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक व्यापक और समावेशी राजनीतिक विस्तार चाहती है।
प्रत्याशियों ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान
टिकटों के ऐलान के साथ ही आजाद अधिकार सेना के घोषित प्रत्याशियों ने अपने-अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जनसंपर्क, जनसभाओं और चुनाव प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया है। धरातल पर उतरकर जनता से संवाद स्थापित करने से चुनावी माहौल गर्माने लगा है।
’अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा कड़ा संघर्ष’
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि आजाद अधिकार सेना का मुख्य चुनावी उद्देश्य केवल औपचारिक रूप से चुनाव लड़ना या सत्ता हासिल करना भर नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी राज्य में फैल रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष छेड़ने और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इसे एक व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए कटिबद्ध है।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव के माध्यम से जनता से जुड़े वास्तविक, बुनियादी और जमीनी मुद्दों को मुख्यधारा के राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को एक सशक्त, पारदर्शी और अधिकार-आधारित नया राजनीतिक विकल्प मिल सके।
