आगरा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शहरी विधानसभाओं हेतु विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता जताते हुए अधिकारियों को बूथवार ड्यूटी सौंपने, जिम्मेदारी तय करने और तुरंत फील्ड में पहुंचकर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बूथों पर अब तक प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन सभी पर जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को पर्यवेक्षण में डोर-टू-डोर जाकर “वोटर एन्यूमेरेशन फॉर्म” भरवाना होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फॉर्म भरवाने से लेकर गणना पत्रों के संकलन और डिजिटाइजेशन तक की पूरी प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी की जाए और इसकी प्रगति प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एसआईआर की यह कार्रवाई “कॉम्बिंग ऑपरेशन” की तर्ज पर चलाई जाए। बहुमंजिला इमारतों, सोसायटियों, गेट बंद कॉलोनियों और अन्य रिहायशी क्षेत्रों में एक-एक घर का संपर्क करना अनिवार्य है। जहां संपर्क किया जाए, वहां चॉक या मार्कर से चिन्हित किया जाए, ताकि कोई भी घर छूट न पाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि कई मतदाता अब भी गणना पत्र अपने पास रखे हुए हैं और बीएलओ को सौंप नहीं रहे, जिसके कारण सूची पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि गणना पत्र तुरंत भरकर बीएलओ को दें, ताकि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
बैठक में यह शिकायत भी सामने आई कि आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ और आगरा साउथ क्षेत्र की कई सोसायटियों—जैसे पार्श्वनाथ पंचवटी, शंकर ग्रीन, एडीए हाइट्स, पार्श्वनाथ प्रेरणा, ताजनगरी फेस-1 व फेस-2 आदि—में बीएलओ और सुपरवाइजर को डोर-टू-डोर संपर्क नहीं करने दिया जा रहा। कई स्थानों पर प्रबंधन द्वारा बीएलओ को केवल क्लब हाउस में बैठने के निर्देश दिए जाते हैं, जो नियमों के विरुद्ध है।
इस पर जिलाधिकारी ने सभी सोसायटियों और बहुमंजिला भवनों के प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न करें और एसआईआर-2026 कार्य में पूरा सहयोग दें। उन्होंने साफ कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अंत में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने पुनः जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे तुरंत अपना गणना पत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि उनके नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में सम्मिलित किए जा सकें।
