आगरा। ताजनगरी आगरा के विकास भवन स्थित मुख्य सभागार में सोमवार (18 मई, 2026) को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की गति को परखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह उच्चस्तरीय बैठक मुख्य विकास अधिकारी (CDO) प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल ‘सीएम डैशबोर्ड’ (CM-Dashboard) एवं ‘सी०एम०आई०एस०’ (CMIS) योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न लोकहितैषी परियोजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान लापरवाही बरतने वाले और सुस्त रफ्तार से काम करने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया।
अप्रैल माह में खराब प्रदर्शन करने वालों को अंतिम चेतावनी, 1 सप्ताह का मिला समय
सीएम डैशबोर्ड की गहन समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने उन सभी विभागों की सूची तलब की, जिनका प्रदर्शन बीते अप्रैल महीने में मानक के अनुरूप नहीं था। जिन विभागों की प्रगति अत्यंत कम और असंतोषजनक पाई गई, उनके विभागाध्यक्षों को कड़ी फटकार लगाते हुए सीडीओ ने अंतिम चेतावनी (वॉरनिंग) जारी की। उन्होंने दोटूक शब्दों में निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित विभाग अनिवार्य रूप से अपनी प्रगति में सुधार लाएं।
प्रशासनिक कसावट को और कड़ा करते हुए सीडीओ प्रतिभा सिंह ने यह भी स्पष्ट निर्देश जारी किए कि यदि अगले एक हफ्ते के बाद भी जिन विभागों की सीएम डैशबोर्ड पर प्रगति निर्धारित अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई जाएगी, उन लापरवाह विभागीय अधिकारियों का मई, 2026 का मासिक वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। वेतन रोके जाने की इस कड़ी चेतावनी से विकास भवन के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।
पोर्टल पर डिले चल रहे प्रोजेक्ट्स इस महीने के अंत तक हर हाल में हों पूरे
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, सीडीओ ने ‘सीएमआईएस’ (CMIS) योजना के अंतर्गत जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कुछ कार्यदायी संस्थाओं (Executing Agencies) द्वारा कराए जा रहे महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण कार्य आधिकारिक पोर्टल पर ‘विलम्बित अवधि’ (डिले पीरियड) में प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी वे अपनी तय समय सीमा से काफी पीछे चल रहे हैं। इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीडीओ ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए कि पोर्टल पर लंबित दिख रहे इन सभी निर्माण कार्यों को इसी माह (मई) के अंत तक हर हाल में और निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
डेडलाइन बढ़ाने के लिए शासन को भेजें पत्र, व्यक्तिगत प्रयास भी करें अधिकारी
मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में उन व्यावहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा की, जिनकी वजह से कुछ बड़ी परियोजनाएं शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरी होने की स्थिति में नहीं दिख रही हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्य पूर्ण होने की आधिकारिक अवधि (डेडलाइन) बढ़वाने के लिए तत्काल शासन या अपने संबंधित उच्च अधिकारियों को औपचारिक पत्र प्रेषित करें।
इसके साथ ही उन्होंने ताकीद की कि केवल कागजी पत्राचार पर निर्भर न रहें, बल्कि अधिकारी खुद व्यक्तिगत प्रयास करते हुए शासन स्तर से पैरवी करें और कार्य पूर्ण करने की तिथि (रिवाइज्ड डेडलाइन) को जल्द से जल्द संशोधित कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रोजेक्ट को लीगल टाइम-एक्सटेंशन मिल सके।
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को आदेश— कराएं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन
बैठक के अंतिम चरण में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (DEO) को एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं ने धरातल पर अपने निर्माण कार्य और परियोजनाएं पूरी तरह से शत-प्रतिशत पूर्ण कर ली हैं, उन सभी का बिना किसी देरी के तत्काल ‘थर्ड पार्टी’ (Third Party) निरीक्षण कराया जाए।
निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता सही पाए जाने के उपरांत उक्त तैयार परियोजना को संबंधित मूल सरकारी विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार हस्तगत (हैंडओवर) कराने की कागजी और व्यावहारिक कार्यवाही यथा शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि उन परियोजनाओं का लाभ आम जनता को तुरंत मिलना शुरू हो सके।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित विकास भवन के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिशासी अभियंता और प्रमुख कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
