किसी बैंक से कम नहीं होते हैं व्हाइट लेबल एटीएम, मिलती हैं ये सुविधाएं भी

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इन व्हाइट लेबल एटीएम में बैंकों की ओर से जारी डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के साथ ही अन्य सेवाओं की सुविधा भी मिलती है, जो सामान्यतया पब्लिक सेक्टर एवं निजी क्षेत्र के बैंक एटीएम देते हैं. रिजर्व बैंक ने इस काम के लिए अब तक चार कंपनियों को अधिकृत किया हुआ है.

मिलती हैं ये सुविधाएं

व्हाइट लेबल एटीएम आरबीआई की ओर से पेमेंट एंड सेटेलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत अधिकृत किए गए हैं. इन एटीएम में सभी डेबिट/ क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड चलते हैं. इनमें नगद निकासी के अलावा जमा, बिल भुगतान, मिनी स्टेटमेंट, पिन बदलने, चेक बुक रिक्वेस्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. ऐसे एटीएम खुदरा दुकानों से नगदी लेकर एटीएम में डाल सकते हैं.

कैश की ना हो दिक्कत

यह सुविधा केन्द्रीय बैंक ने इन्हें तब दी है जब बैंकों से नगदी मिलने में दिक्कत हो. व्हाइट लेबल एटीएम संचालक कंपनियां सीधे रिजर्व बैंक, करेंसी चेस्ट से भी नगदी ले सकती हैं. कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक से भी इन्हें नगदी लेने की सुविधा दी गयी है. इरादा यह है कि व्हाइट लेबल एटीएम में रकम की कमी न रहने पाए.

व्हाइट लेबल एटीएम को इनकम बढ़ाने के लिए अपने काउंटर पर गैर वित्तीय कंपनियों के विज्ञापन लगाने की छूट केन्द्रीय बैंक की ओर से दी गयी है. ये साझेदारी में एटीएम कार्ड भी जारी कर सकते हैं.

केन्द्रीय बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएम से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए भी अपने यहाँ व्यवस्था की है. अप्रैल 2022 से जून 2023 तक ऐसी कुल 98 शिकायतें रिजर्व बैंक को मिली हैं.

ATM के प्रकार

आइए जानते हैं कि व्हाइट लेबल एटीएम के अलावा और कौन-कौन से एटीएम बाजार में उपलब्ध हैं.

पिंक लेबल एटीएम : यह केवल महिलाओं के लिए बने हैं. ऐसे एटीएम में गार्ड की तैनाती होती है.

ब्राउन लेबल एटीएम : ये वे एटीएम हैं,जहाँ मशीन एवं हार्डवेयर किसी दूसरी कंपनी का है लेकिन नगदी व्यवस्था बैंक करते हैं.

ऑरेंज लेबल एटीएम : ये एटीएम केवल शेयर की खरीद-फरोख्त के लिए हैं. इनका इस्तेमाल निवेशक और क्षीर ब्रोकर करते हैं. ये एटीएम कम हैं और बड़े शहरों में स्थापित हैं.

येलो लेबल एटीएम : इनकी स्थापना ई-कॉमर्स के उद्देश्य से की गयी है. इनका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी करने वाले एवं व्यापारी करते हैं. ये एटीएम भी बड़े शहरों में ही उपलब्ध हैं.

ग्रीन लेबल एटीएम : यह मूलतः किसानों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं.

– एजेंसी