डीजल की गाड़ियां खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। डीजल की गाड़ियां खरीदने पर आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। डीजल इंजन पर 10 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। दरअसल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो वित्त मंत्री से इस बात की सिफारिश करेंगे डीजल गाड़ियों पर 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाया जाए। उन्होंने इस टैक्स को प्रदूषण टैक्स का नाम देने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि डीजल गाड़ियों से प्रदूषण अधिक होता है। उन्होंने तो कहा कि देश में डीजल गाड़ियां बननी ही नहीं चाहिए। एक कार्य में उन्होंने कहा कि डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10 फीसदी टैक्स लगाने के लिए वित्त मंत्री को प्रस्ताव सौंपेगे। देश में वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए उन्होंने डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही है। हालांकि उनकी इस सिफारिश ने ऑटो मोबाइल कंपनियों की मुश्किल बढ़ा दी है।
63वें सियाम वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने पॉल्यूशन टैक्स लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में डीजल वाहनोंको कम करने का एकमात्र तरीका है कि उनपर टैक्स बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि देश में डीजल वाहनों का प्रयोग कम करने के लिए ये बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो इस बात की सिफारिश वित्त मंत्री के सामने करेंगे। नितिन गडकरी इससे पहले साल 2021 में सभी कंपनियों से कह चुके हैं कि वो डीजल वाहनों की सेल को कम करें।
उन्होंने ऑटो कंपनियों को वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाईड्रोजन से लेकर एथेनॉल जैसे ईंधनों को बढ़ाया जाना चाहिए।
देश में वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए उन्होंने डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही है। हालांकि उनकी इस सिफारिश ने ऑटो मोबाइल कंपनियों की मुश्किल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि नई गाड़ियों पर कुल कीमत का 28 फीसदी जीएसटी लगता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये सिर्फ 5 फीसदी है। बाकी गाड़ियों पर फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, उनपर 28 फीसदी का टैक्स लगता है। नितिन गडकरी अब इसके अलावा डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10 फीसदी प्रदूषण टैक्स लगाने की सिफारिश कर रहे हैं।
बयान के बाद किया ट्वीट
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया गया। केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया कि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय तौर पर विचाराधीन नहीं है।
Compiled: up18 News
