अखिलेश यादव के न्यूनतम मजदूरी वाले बयान पर गरमाई सियासत, फैडरेशन अध्यक्ष विजय सामा बोले- कुशलता और आर्टिकल्स के आधार पर मिलती है मजदूरी

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आगरा: ताजनगरी के प्रसिद्ध जूता उद्योग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने आगरा के जूता कारीगरों को न्यूनतम मजदूरी दिए जाने की बात कही थी। इस बयान का द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन (The Agra Shoe Factors Federation) ने कड़ा विरोध किया है। फैडरेशन का कहना है कि इस तरह के बयान उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली और कारीगरों के हुनर की वास्तविकता से कोसों दूर हैं।

हींग की मंडी स्थित फैडरेशन कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में फैडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने कहा कि आगरा के जूता उद्योग की कार्यप्रणाली अन्य सभी पारंपरिक या आधुनिक उद्योगों से पूरी तरह भिन्न है। यहां किसी भी कारीगर को बंधे-बंधाए तय वेतन या साधारण मजदूरी के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत कुशलता, काम की प्रकृति, और तैयार किए जाने वाले अलग-अलग कंपोनेंट्स, आर्टिकल्स व डिजाइनों के आधार पर पारिश्रमिक मिलता है। उन्होंने दो टूक कहा कि उद्योग की जमीनी हकीकत को समझे बिना न्यूनतम मजदूरी की बात करना सीधे तौर पर मेहनतकश कारीगरों के हुनर और उनके स्वाभिमान को कमतर आंकना है।

​”न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था से कारीगरों को हो सकता है आर्थिक नुकसान”

विजय सामा ने स्पष्ट किया कि आगरा के कुशल कारीगर अपनी दक्षता, स्पीड और मेहनत के बल पर अपनी क्षमता से अधिक पारिश्रमिक अर्जित करते हैं। यदि कोई ऐसी एकतरफा व्यवस्था थोपी जाती है, तो इससे कुशल कारीगरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंच सकती है।

​उन्होंने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि यदि अखिलेश यादव को वाकई जूता कारीगरों और इस उद्योग की इतनी ही चिंता है, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने इस उद्योग के लिए कौन-सी ठोस और विशेष व्यवस्थाएं की थीं। उन्होंने सलाह दी कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान देने से पहले राजनेताओं को जमीनी स्तर पर कारीगरों, जूता निर्माताओं और उद्योग से जुड़े अन्य हितधारकों से संवाद जरूर करना चाहिए।

​विभिन्न सरकारों के कार्यकाल और फैसलों का किया जिक्र

प्रेस वार्ता के दौरान फैडरेशन ने अतीत और वर्तमान की सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों का भी लेखा-जोखा रखा। विजय सामा ने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में 300 रुपये तक के जूतों को पूरी तरह से करमुक्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जिसका फैडरेशन ने खुलकर स्वागत किया था।

​वहीं, वर्तमान प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने आगरा के जूते को ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ODOP) योजना में प्रमुखता से शामिल कर इसे वैश्विक पहचान और प्रोत्साहन दिया है। इसके अलावा, आगरा के जूते को जीआई टैग (GI Tag) मिलना भी इसकी विशिष्ट पहचान और सदियों पुरानी विरासत को मान्यता देने वाला सबसे बड़ा मील का पत्थर है।

​उन्होंने यह भी बताया कि जब जूतों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत निर्धारित की जा रही थी, तब फैडरेशन ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से शासन के सामने उठाया था। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए जूतों पर जीएसटी की दर घटाकर मात्र पांच प्रतिशत करवाने में अहम भूमिका निभाई थी।

फैडरेशन का मानना है कि उद्योग और कारीगरों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है, लेकिन उनके श्रम, कौशल और स्वाभिमान की अनदेखी करके कोई भी नीति या बयान नहीं दिया जाना चाहिए।

​इस प्रेस वार्ता में फैडरेशन के कोषाध्यक्ष दलप्रीत सिंह, मुख्य वक्ता अजय महाजन, संरक्षक प्रमोद जैन, चांद दीवान, अनिल लाल अरोरा, विक्की कपूर, संजय अरोड़ा, बाबू भाई, रवि महाजन, सुनील विज, हरीश भाई, पिंकी नारंग, विजय, कालू मेहरा, किशन लाल और राजेश शुभनीत सहित बड़ी संख्या में उद्योग से जुड़े अन्य सदस्य उपस्थित रहे।