सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य […]
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सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में गुरुवार यानी 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई है। तीसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को मिली फंडिग का डेटा देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पार्टियों को 30 […]
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राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को चुनौती पर सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार […]
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राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलने के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को ही इस मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने पांच जजों की […]
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-रवीश कुमार- क्या बीजेपी मनोवैज्ञानिक रुप से एक मज़बूत पार्टी बची रह गई है? दस मार्च को यूपी में क्या नतीजे आएंगे इसके पहले इस सवाल की नज़र से बीजेपी के चुनाव प्रचार को देखा जाना चाहिए। बीजेपी एक प्रबल दल है। यह एक ऐसी पार्टी है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के लागू होने के बाद […]
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