आगरा का छावनी परिषद पूरी तरह से तानाशाह हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश को भी छावनी परिषद नहीं मानता है। ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट से ऊपर आगरा का छावनी परिषद हो गया है। इसीलिए तो हाई कोर्ट से मृतक आश्रित को नौकरी देने के लिए आए आदेश की छावनी परिषद ने अवहेलना […]
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केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह संसद को देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि नीति का मामला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को तय करना […]
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जनजाति के बजाय पिछड़ी जाति में शामिल करने के खिलाफ याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने दिनेश कुमार […]
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उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोज़र के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल किया है. बीबीसी को मिली हलफ़नामे के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जमीयत ग़ैर क़ानूनी काम करने वाले बिल्डर्स को बचाने की योजना बना रही है और इसके लिए वो याचिकाएँ दाखिल करवा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने […]
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