ममता सरकार की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, CBI पर केंद्र का नियंत्रण नहीं

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि CBI पर केंद्र का नियंत्रण नहीं है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 […]

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संदेशखाली मामले के लिए पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ‘अगर इस मामले में एक परसेंट भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। यह लोगों की सुरक्षा का मामला है।’ संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां के […]

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शाहजहां शेख मामले में हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिंघवी, नहीं मिली राहत

पश्‍च‍िम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन न‍िदेशालय (ईडी) के अध‍िकार‍ियों पर हमले के मामले की जांच कलकता हाईकोर्ट ने केन्‍द्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश के ख‍िलाफ पश्‍च‍िम बंगाल सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यह मामला कोर्ट के सामने रखा. बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट के […]

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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, CBI और ED ही करेंगे घोटाले की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका दिया है। उसने नगरपालिका भर्ती अनियमितता मामले की जांच CBI और ED से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। यह है मामला शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद नगरपालिका की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार के आरोप […]

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ममता सरकार को सुप्रीम झटका: पश्‍च‍िम बंगाल में ‘द केरल स्‍टोरी’ फिल्‍म पर बैन रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ से बैन हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मुट्ठीभर लोग पाबंदी को तय नहीं कर सकते हैं। बैन हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं है […]

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ममता सरकार को बड़ा झटका, ‘दुआरे राशन’ योजना हाई कोर्ट से अवैध घोषित

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ‘दुआरे राशन’ योजना (घर के दरवाजे पर राशन) को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार की यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। दरअसल, पश्चिम बंगाल […]

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