वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक, किसी व्यक्ति को लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और मनमाना नहीं कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है और […]

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आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा, …तो राजीव गांधी के हत्यारे को हम कर देंगे रिहा

21 मई 1991 को रात 10 बजकर 21 मिनट पर तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में हुए धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 7 लोगों पर हत्या का जुर्म साबित हुआ और ये सभी जेल भेज दिए गए। इनमें से एक है एजी पेरारिवलन। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की मौत […]

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पीएम मोदी ने राज्‍य सरकारों को सुनाई खरी-खरी, अपने ही लोगों के साथ अन्याय न करने का किया अनुरोध

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कई राज्यों को सुना दिया। कोरोना महामारी पर हुई बैठक में कई राज्यों के सीएम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों ने पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने नागरिकों को लाभ नहीं दिया और राजस्व कमाया है। पीएम मोदी ने […]

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नए आईटीआई की मान्यता के लिए अब लेनी होगी एनओसी

नई दिल्‍ली। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अनापत्ति के लिए कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। इसके तहत ब्लॉकवार पहले से खुले आईटीआई व उनमें आवंटित सीटों का अनुपात देखने के बाद ही नए आईटीआई व विभिन्न ट्रेडों को मान्यता मिल सकेगी। प्रदेश में आईटीआई खोलने या […]

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महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर क्रिमिनल सिंडिकेट चला रही हैं जांच एजेंसियां: संजय राउत

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार में कुछ लोग बदले की राजनीति में जुटे हुए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बदले की कार्रवाई शुरू है। उसमें भी महाराष्ट्र में इसका प्रमाण […]

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पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना को जारी रखने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, 26,275 करोड़ रुपये होंगे खर्च

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 26,275 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत से 2025-26 तक व्यापक पुलिस आधुनिकीकरण योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि इस योजना में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, नई बटालियानों के गठन, उच्च प्रौद्योगिकी से लैस […]

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