पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच कलकता हाईकोर्ट ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यह मामला कोर्ट के सामने रखा. बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट के […]
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक मंत्री हैं। आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए। दरअसल, उदयनिधि के […]
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सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों के मुद्दे पर दायर एक याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे जटिल मुद्दों पर वकील सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाएं दायर न करें। याचिका में मांग की गई […]
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सांसदों और विधायकों को घूस के मामलों में कोई क़ानूनी सरंक्षण ना दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ”स्वागतम. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महान फ़ैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और इससे व्यवस्था में […]
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सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में सोमवार को फ़ैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार के तहत किसी तरह का कोई कानूनी सरंक्षण हासिल नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ […]
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अपने उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। अदालत ने पंतजलि को अगले आदेश तक अपने औषधीय उत्पादों का विज्ञापन करने से भी रोक […]
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तीन नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून 1 जुलाई से देश में लागू हो जाएंगे। जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ […]
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(चुनावी बांड पर दिया गया फैसला अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूत करता है। चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में पहल।) चुनाव में नियमों का उल्लंघन करके प्रत्याशी बड़े पैमाने पर काले धन का चुनावों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, सभी पार्टियों को कानूनी और गैर-कानूनी तरीके से चंदा […]
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संदेशखाली मामले में संसद की प्रिविलेज कमेटी यानी विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे ममता बनर्जी सरकार को राहत मिली है, तो अब जानते हैं कि क्या होती है ये प्रिविलेज कमेटी. राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में ही प्रिविलेज कमेटी होती है. इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष या सभापति […]
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सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के विरोध प्रदर्शनों की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में हाल के मामले का जिक्र भी कर दिया। दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान सिद्धरमैया समेत कई कांग्रेसी नेताओं के सड़क बंद करने को लेकर उन पर जुर्माना […]
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