हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को किया रद्द

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को असंवैधानिक माना और कहा कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक […]

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बिहार की नीतीश सरकार का नया दांव, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का एक और बड़ा दांव खेला है। बिहार सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस फैसले को कैबिनेट मंजूरी दे दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर […]

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दलित मुसलमान और ईसाई को आरक्षण: केंद्र ने SC में दाखिल किया अपना जवाब

धर्म परिवर्तन कर मुसलमान और ईसाई बनने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने दलित मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति से बाहर रखने का बचाव किया है. सरकार ने कहा कि ऐतिहासिक […]

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राजौरी में बोले अमित शाह: पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल को आरक्षण का ऐलान जल्द

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजौरी में मेगा रैली को संबोधित करते हुए पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल को जल्द आरक्षण का ऐलान किया है। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर पहाड़ी बनाम गुर्जर बकरवाल की जंग पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि लोगों ने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू कर […]

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राजस्‍थान के भरतपुर में आरक्षण के लिए सैनी समाज का आंदोलन जारी

सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य और शाक्य समाज की ओर से 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर राजस्‍थान के भरतपुर जिले में 4 दिन से चल रहा आंदोलन अब पांचवें दिन भी जारी है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आरक्षण की मांग कर रहे नेताओं के बीच वार्ता को लेकर सहमति बनी […]

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सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को आरक्षण अवैध ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 10.5 फ़ीसदी आरक्षण देने को असंवैधानिक ठहराने के हाई कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है. पिछले साल एआईएडीएमके की सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में […]

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