आगरा। ठेकेदार संघ लोक निर्माण विभाग आगरा मंडल आगरा के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता एम डी जैन कॉलेज सभागार हरी पर्वत पर की गयी। प्रेसवार्ता में ठेकेदारों ने लंबित भुगतान सहित कई अन्य समस्याओं का निस्तारण नहीं होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय जारी रखा है।
ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुबोध रावत का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों का उत्पीड़न एवं अधिकारियों की दमनकारी नीतियां एवं हठधर्मिता के कारण निविदाओं का बहिष्कार जारी रखा जाएगा।
ठेकेदारों ने बताया कि विगत कई वर्षों से निर्माण कार्यों एवं डिपोजिट पार्ट 2 एंड पार्ट 5 के रूप में रोकी गयी धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण ठेकेदारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई ठेकेदारों के घर में शादी विवाह है, यह सब जानते हुए भी अधिकारी टालमटोल कर रहे है।
रॉयल्टी एम एम 11 जो कि खनन विभाग द्वारा जारी होती है। वह खनन क्षेत्र से निकल कर बार्डर पर चेक होकर ठेकेदार के पास पहुंचती है। ठेकेदार उन्हें ऑफिस में देते है तो खनन के पोर्टल से ही खुलती है। जब ठेकेदार उसे अपने अनुबंध में लगाता है तो वह कहीं और लगी हुई निकलती हैं। इस कारण ठेकेदार को अपने देयक पर 6 गुना रॉयल्टी दंड लगता है। तीन प्रतिशत धरोहर धनराशि के आदेश है लेकिन निविदाएं दस प्रतिशत पर निकली जा रही है।
इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर उक्त समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की लेकिन अभी तक एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है।
प्रेस वार्ता में सचिव जी एस नरवार, कोषाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, मीडिया प्रभारी सत्यम शर्मा, चौधरी कृपाल सिंह, जयप्रकश चौधरी, जितेंद्र शर्मा, हृदेश शर्मा, कौशल बरुआ, राजेश कौशल, ताराचंद मित्तल, गिर्राज अग्रवाल, सुनील जैन, विपिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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