सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद VHP की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब 4 अगस्त को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा।
रैलियों की वीडियोग्राफी कराने का आदेश
वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका में इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया लेकिन कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी या कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों से विरोध प्रदर्शनों की निगरानी करने और वीडियोग्राफी के निर्देश दिया और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती का भी निर्देश दिया।
नूंह हिंसा के विरोध में निकाली जा रहीं रैलियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। बता दें कि मंगलवार को हरियाणा के नूंह में एक धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा में छह लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। नूंह, मेवात, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है।
धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के विरोध में दो अगस्त को विश्व हिंदू परिषद ने देशभर में आज धरना-प्रदर्शन का एलान किया है। विहिप ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा और घायलों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। विहिप की मांग है कि जिन लोगों की गाड़ियां और बसें नष्ट की गई हैं, उन्हें भी पूरी क्षतिपूर्ति दी जाए।
Compiled: up18 News
