झारखंड विधानसभा ने असेंबली भवन में नमाज़ के लिए कमरा आवंटित करने के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल किया है.
झारखंड विधानसभा ने हाई कोर्ट से कहा है कि असेंबली भवन में नमाज़ के लिए कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए सात विधायकों की कमेटी बनाई गई है.
विधानसभा की ओर से कहा गया कि कमेटी नमाज़ के लिए कमरा आवंटित करने के मामले में दूसरे राज्यों से भी जानकारी मंगा रही है.
विधानसभा में नमाज़ के लिए कमरा आवंटित किए जाने के ख़िलाफ़ एक शख्स आसित कुमार मोदी ने जनहित याचिका दायर की थी. इस केस पर 22 जून को दोबारा सुनवाई होगी.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट को बताया गया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक दाखिल करेगी.
इससे पहले 2 मई को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था.
जनहित याचिका में कहा गया है कि किसी ख़ास समुदाय के सदस्यों को प्रार्थना करने के लिए कमरा देना दूसरे समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
झारखंड सरकार ने 2021 अपने एक आदेश में झारखंड विधानसभा भवन में नमाज़ कक्ष बनाने का एलान किया था.
विधानसभा भवन के कमरा संख्या टीडब्ल्यू- 348 को नमाज़ कक्ष बनाया गया था. यहां मुस्लिम विधायक और अन्य मुस्लिम कर्मचारियों के नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था की गई थी.
यह आदेश विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की तरफ़ से विधानसभा सचिवालय ने जारी किया था.
इस आदेश के बाद विपक्षी पार्टी ख़ासतौर पर बीजेपी ने इसका ज़ोरदार विरोध किया था.
Compiled: up18 News
