लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण या मतदाता सूची संशोधन (SIR) की प्रक्रिया को लेकर चल रहा राजनीतिक घमासान अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुँच गया है। जहाँ एक ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत पूरा साझा विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा था कि एसआईआर के जरिए सोची-समझि साजिश के तहत मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा बयानों के बाद राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। सीएम योगी के इन दावों के बाद कि इस प्रक्रिया में भारी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम कटे हैं, विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का नया मौका मिल गया है।
अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा तंज
मुख्यमंत्री के इस दावे के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर मुख्यमंत्री पर करारा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि अब मुख्यमंत्री और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मतदाताओं के वोट बड़े पैमाने पर काटे गए हैं।
अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लोक-उक्ति और शेर का सहारा लेते हुए लिखा, “जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई…तब समझ में आई पीर पराई… मुख्यमंत्री जी सच में अगर ये मान बैठे हैं कि 1.27 करोड़ वोट कट गये हैं तो हमारे द्वारा की गई ये पोस्ट अपने ऑफ़िशीयल हैंडल से री-पोस्ट कर दें। अगर एतराज़ न हो तो उर्दू के चंद लफ़्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए, हम आपसे कहना चाहेंगे: अब कोई फ़र्क़ कहाँ रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे ग़म में!”
क्या था सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान?
गौरतलब है कि एक प्रतिष्ठित निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर प्रक्रिया पर खुद सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया से असल मायनों में अखिलेश यादव को फायदा हुआ है, और शायद यही वजह है कि वे कभी एसआईआर को पूरी तरह वापस लेने की मांग नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने चौंकाने वाले आंकड़े रखते हुए दावा किया था कि एसआईआर के दौरान राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसके विपरीत 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर्स के नाम मतदाता सूची से गायब (कट) हो गए हैं।
सीएम योगी ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को मेमोरेंडम (ज्ञापन) सौंपा है और पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम कैसे कट गए हैं। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया था कि राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए एसआईआर जैसी प्रशासनिक प्रक्रिया बेहद जरूरी है।
बहरहाल, विपक्ष के आरोपों के बीच सत्ता पक्ष की ओर से खुद मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इन सवालों ने जहाँ एक तरफ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर इसने आगामी चुनावी सरगर्मी को भी काफी तेज कर दिया है।
